अनुदान पॅकेजबाबत ‘जर-तर’

कॅबिनेटच्या मंजुरीची प्रतीक्षा : हंगाम आला निम्म्यावर

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी देऊ केलेले पॅकेज अजून तरी ‘जर-तर’वरच आहे. या प्रस्तावावर कॅबिनेट मंत्र्यांची सही होऊन त्यानंतर तो कॅबिनेटपुढे मंजुरीसाठी जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदानाचा फायदा प्रत्यक्षात दिसेल. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळल्याने साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. साखरेचे दर घसरल्याने राज्य बँकेने साखर पोत्याचे मूल्यांकन कमी केले आहे. परिणामी कारखान्यांना उसाचे एफआरपीप्रमाणे पैसे देण्यास नाहीत. त्यामुळे साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारने एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे हत्यार उपसल्याने कारखानदार अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. केंद्र सरकारने बाजारपेठेतील साखरेचे दर कसे वाढतील, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशांतर्गत कच्ची साखर निर्यात झाली तर बाजारपेठेतील साखरेचे दर वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी कच्च्या साखर निर्यातीसाठी क्ंिवटलला चारशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे जाणार आहे. त्यांची सही झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी कॅबिनेट पुढे ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर साखरेचे दर काही प्रमाणात सुधारतील, असा तज्ज्ञांचे मत आहे, पण साखर हंगाम निम्यापेक्षा अधिक झाला आहे. त्यामुळे चालू हंगामात त्याचा फायदा होणार का? हे प्रश्न आहेत. ( प्रतिनिधी )