अलमट्टीप्रश्नी १० जुलैला सांगलीत पाटबंधारे कार्यालयावर भव्य मोर्चा, शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार

..तर आम्ही पुरात गटांगळ्या खाऊ

कोल्हापूर : कर्नाटकातील आलमट्टी धरण उंची विरोधात सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. म्हणूनच, १० जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सांगली पाटबंधारे कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती विधान परिषदेतील काॅंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

आलमट्टीप्रश्नी शासकीय विश्रामगृहात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर ते बोलत होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार अरुण लाड, व्ही. बी. पाटील, विजय देवणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आमदार पाटील म्हणाले, आलमट्टी उंची विरोधासाठी मे महिन्यात सर्व पक्षीय कृती समितीतर्फे रस्ता रोको केले. त्यानंतर राज्य सरकारने बैठक घेतली. राजकारण करण्यासाठी शासनाने आम्हाला मुंबईच्या बैठकीस निमंत्रण दिले नाही, म्हणून महाविकास आघाडीने सरकारला पत्र पाठवून आलमट्टी उंचीविरोधासाठी शासन काय करणार आहे, अशी विचारणा केली. त्यानंतरही सरकार काहीही केलेले नाही. या प्रश्नात सरकार गंभीर नाही.

आता पाऊस सुरू आहे. पुराचा धोका आहे. हिप्परगी, आलमट्टी धरणावर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले जाते. पण, अधिकाऱ्यांकडून अहवाल संघर्ष समितीला मिळत नाही. वडनेर समितीचा अहवाल स्वीकारला की नाही ?, उंची वाढ विरोधासाठी शासन सर्वाेच्च न्यायालयात गेले आहे की नाही ?, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. म्हणून, पाटबंधारे कार्यालयावर १० रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

शेट्टी म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील पूर येऊ नये, म्हणून हिप्परगी, आलमट्टी धरणांतील पाण्याचा विसर्ग गतीने झाला पाहिजे. याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिलेले नाही. शासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई तीव्र करावी लागेल. विधानसभा अधिवेशनातही याकडे लक्ष वेधावे लागेल. यासाठी १० जुलै रोजीच्या मोर्चात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
दरम्यान, आलमट्टी प्रश्नीच्या बैठकीत आमदार लाड, माजी आमदार उल्हास पाटील, कृष्णा महापूर नियंत्रण सर्जेराव पाटील, इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांची भाषणे झाली.

..तर आम्ही पुरात गटांगळ्या खाऊ

पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेकडून पहिल्या टप्प्यात कर्ज मिळाले आहे. यातून कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजीतील गटारर्सची कामे करण्यात येणार आहे. गटर्स बांधण्यास विरोध नाही. पण, गटर्सचे बांधकाम करून पूर नियंत्रण होणार नाही. आम्ही पुरात गटागंळ्याच खाऊ, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.