लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : देशातील खासगी व निमसरकारी क्षेत्रातील ६७ लाख पेन्शनरांना वार्धक्यात आत्मनिर्भर जगता यावे यासाठी प्रतिमहिना नऊ हजार रुपये पेन्शनवाढ करावी, अशी मागणी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत केली.
संसदेत सुरू असलेल्या अधिवेशनात पेन्शनसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत खासदार माने म्हणाले, गेली अनेक वर्षे देशभर ईपीएस - ९५ पेन्शनधारकांचे आंदोलन सुरू आहे. देशात ७६ लाख इतक्या पेन्शनधारकांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये ते तीन हजारपर्यंत पेन्शन मिळते. त्यामध्ये त्यांचा उदरनिर्वाह होत नाहीच; पण त्यांच्या औषधांचाही खर्च निघत नाही. त्यामुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत व हलाखीचे जीवन हे पेन्शनधारक जगत आहेत. या विषयावर २०१८ ला नेमण्यात आलेल्या श्रम संबंधित संसदीय समितीने दिलेला अहवाल व ईपीएफओच्या संबंधित उच्चस्तरीय समितीने शिफारस केली आहे की, ईपीएस ९५ पेन्शन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्या पेन्शनच्या रकमेमध्ये वाढ केली पाहिजे.
त्याचबरोबर देशातील सर्वोत्तम न्यायव्यवस्था असणार्या सर्वोच्च न्यायालयानेही एप्रिल २०१९ मध्ये एका निर्णयात आदेश देताना पेन्शन म्हणून दिली जाणारी रक्कम ही अत्यंत कमी आहे असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत, ईपीएस - ९५ योजनेच्या अंतर्गत येणार्या पेन्शनधारकांच्या मागणीवर सरकारने कार्यवाही करावी असे सांगितले. केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत व कोशियारी समितीने केलेल्या शिफारशींचा स्वीकार करून पेन्शनधारकांना व त्यांच्या परिवारास नऊ हजार रुपये प्रतिमहिना बेसिक पेन्शन द्यावी व महागाई भत्ता किंवा मोफत आरोग्य सुविधा द्याव्यात.