माजी संचालकांची सुनावणी पूर्ण

चौकशी अधिकाऱ्यांची कारवाईच बेकायदेशीर : सहकारमंत्र्यांच्या निकालाकडे सहकारक्षेत्राचे लक्ष

 कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांची सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. पाच वकिलांनी लेखी व युक्तिवादाद्वारे संचालकांचे म्हणणे मांडून चौकशी अधिकारी सचिन रावळ यांनी केलेली कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद माजी संचालकांच्या पाच वकिलांनी सहकारमंत्र्यांसमोर केला. माजी संचालकांवर कलम ८८ नुसार १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई चौकशी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. बॅँकेचे १४७ कोटींच्या झालेल्या नुकसान भरपाईच्या नोटिसा माजी संचालकांना लागू केलेल्या आहेत. याविरोधात माजी संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांसमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. बुधवारी मंत्रालयात सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर तब्बल पाच तास सुनावणीची प्रक्रिया झाली. ज्या २८ संस्थांच्या थकबाकीपोटी चौकशी अधिकाऱ्यांनी माजी संचालकांना जबाबदार धरत १४७ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा लागू केल्या आहेत, त्या बेकायदेशीर आहेत. या थकीत संस्थांवर जिल्हा बॅँकेने दावे दाखल केलेले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया झाल्यानंतर संबंधित संस्थांकडून वसुली होत नाही, असे सिद्ध झाल्यानंतर बॅँकेच्या संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची कारवाई होऊ शकते, असे अ‍ॅड. लुईस शहा यांनी सांगितले. संबंधित संस्थांना कर्जवाटप करताना आपले पक्षकार बॅँकेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीलाच हजर नव्हते; त्यामुळे त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होऊच शकत नसल्याचे अ‍ॅड. दत्ता राणे यांनी सांगितले. दुपारी चारपर्यंत मंत्री पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता सहकारमंत्री पाटील काय निकाल देतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. जिल्हा बँक : सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनेच लाभांश माजी संचालकांवरील कारवाईमध्ये लाभांश हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २००७-०८ मध्ये जिल्हा बॅँक तोट्यात असताना संस्था सभासदांना लाभांशाचे कसे वाटप केले, असे ताशेरे लेखापरीक्षण अहवालात मारले आहेत. लाभांश वाटपातून बॅँकेचे झालेले नुकसान संचालकाकडून वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याबाबत युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. शहा म्हणाले, सर्वसाधारण सभेत ठराव करून सभासदांना लाभांश दिल्याने त्याची जबाबदारी संचालकांवर येत नाही.