संचमान्यतेचा मार्ग मोकळा

कक्ष अधिकाऱ्यांचे पत्र : उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठवला

टेंभ्ये : शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४पासून प्रलंबित असणाऱ्या संचमान्यतेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबतचा स्थगिती आदेश उठवला असून, १३ डिसेंबर २०१३च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संचमान्यता करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे पत्र शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक प्राथमिक व माध्यमिक यांना नुकतेच दिल्याचे समजते.राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदे रिक्त होणार आहेत की अतिरिक्त ठरणार आहेत हे निश्चित होणार आहे. यामुळे शिक्षक भरतीचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. गेले अनेक दिवस हा विषय प्रलंबित होता. आता प्रश्न निकाली निघाला आहे.या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने १२ आॅगस्ट रोजी आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार १३ डिसेंबर २०१४ रोजी संचमान्यता जैसे थे ठेवण्याचा आदेश उठवण्यात आला आहे. यामुळे सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ची संचमान्यता १३ डिसेंबर २०१३च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शासन आदेशानुसार प्राथमिक स्तरावरील शिक्षक निश्चित करण्याबाबतचे निकष करण्यात आले आहेत. पहिली ते पाचवीच्या वर्गासाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, तर सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक निश्चित करण्यात आला आहे. तुकड्यांचा विचार न करता प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी संख्येवर शिक्षक निश्चित करण्यात येणार आहेत. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ही रचना निश्चित केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.दि. १३ एप्रिल २०१३च्या शासन निर्णयापूर्वी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावरील संचमान्यता तुकडीच्या निकषावर करण्यात येत होती. आता यामध्ये शासनाने बदल केला आहे.यापूर्वी प्रत्येक तुकडीसाठी १.२० शिक्षक मंजूर केला जात असे. नवीन धोरणानुसार प्रत्येक तुकडीमागे ०.२० शिक्षक कमी करण्यात येणार आहे. यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण अधिक असेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. संघटना स्तरावरून मात्र दि. १३ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाऐवजी जुन्या पद्धतीनेच संचमान्यता करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकवर्गातून केली जात आहे. (वार्ताहर)तंतोतंत पालन करणारशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार कोकणासाठी स्वतंत्र निकष वापरुन संचमान्यता करणे आवश्यक आहे. २०१३-१४ व २०१४-१५च्या संचमान्यतेला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली आहे. पण, शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४मध्ये काही शिक्षणसेवकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. अशा शिक्षकांना तत्काळ सेवेत घेण्यात यावे, तसेच अतिरिक्त समायोजन निकषाप्रमाणेच केले जावे.- भारत घुले,जिल्हाध्यक्ष, माध्यमिक अध्यापक संघसंचमान्यता करण्यासंदर्भातील आदेश उच्च स्तरावरून मिळताच जिल्ह्यात संचमान्यता शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल. मात्र अद्याप याबाबतचे आदेश आलेले नाहीत. यासंदर्भात शासनाने दिलेल्या निकषांचे तंतोतंत पालन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून केले जाणार आहे.- किरण लोहारशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग, रत्नागिरी.