जिल्ह्यातील कारखान्यांना मिळणार ३९३ कोटी रुपये

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम : आधारकार्ड व बँक खाते लिंकिंगसाठी कारखान्यांच्या हालचाली

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -हंगाम २०१४-१५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाची देणी थकली असून, यासाठी केंद्र शासनाने सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे पॅकेज २०१३-१४ मध्ये उत्पादित साखरेच्या केवळ ११ टक्के कोट्यावरच २४०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे मिळणार आहे. याप्रमाणे ३९३ कोटी २५ लाख ६१ हजार ४२४ रुपये रक्कम जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहे.ज्या साखर कारखान्यांनी २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये साखर उत्पादन केले आहे, अशा साखर कारखान्यांना हंगाम २०१४-१५ मध्ये साखरेचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांची थकीत देणी देणे अवघड झाल्याने अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यात हंगाम २०१३-१४ मध्ये उत्पादन केलेल्या उत्पादनाच्या ११ टक्के साखरेवर प्रतिक्विंटल २४०० रुपये बँकांनी कारखान्यांना कर्ज म्हणून उपलब्ध करून द्यावयाचे आहेत. या कर्जाचे पहिल्या वर्षाचे १० टक्क्यांप्रमाणे व्याज केंद्र शासन बँकांना अदा करणार आहे. त्याच्या पुढील व्याजाची जबाबदारी शासनाने घेतलेली नाही.ज्या साखर कारखान्यांनी हंगाम २०१४-१५ मधील उसाची ५० टक्के एफआरपी अदा केली आहे, अशांनाच ही रक्कम मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी ५० टक्क्यांपर्यंत रक्कम शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दिल्याने हे पॅकेज मिळण्यास जिल्ह्यातील कोणत्याच कारखान्यांना अडचण येणार नाही. हे कर्ज ३० सप्टेंबरपर्यंत वितरित केले जाणार असून, ते साखर कारखान्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंकिंग करण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
एन.पी.ए. असणाऱ्या कारखान्यांना पॅकेज मिळविण्यासाठी अवघड बनले असून, केंद्र शासनाने जे राजपत्र जाहीर केले आहे, त्यात उणे नक्त मूल्य असणाऱ्या कारखान्यांच्या कर्जाची हमी राज्य शासनाने दिली तरच अशा कारखान्यांना हे कर्ज मिळणार आहे.
शासनाने विनाअट लवकरात लवकर पॅकेजचे पैसे उपलब्ध करून द्यावेत. त्याची परतफेडीची मर्यादा वाढवून व्याजाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी; अन्यथा अशा साखर दरातून मार्ग काढणे कठीण होईल. पुढील हंगामात कारखाने सुरू झाले नाहीत, तर उभ्या उसाला शासनाला पैसे द्यावे लागतील.
- आ. चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष,
कुंभी साखर कारखाना)
दोन ते तीन टक्के व्याजाचा बोजा
सध्या सर्वच बँकांच्या कर्जावर व्याजदर १२ ते १३ टक्के आहे. केंद्र शासन या कर्जावर केवळ १० टक्के व्याज भागविणार असल्याने दोन टक्के व्याज कारखानदारीवरच पडणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना मिळणाऱ्या पॅकेज रकमेचा विचार केल्यास दोन टक्क्यांप्रमाणे ७ कोटी ८६ लाख ५१ हजार २२८ रुपये व्याजाचा बोजा कारखान्यांना सोसावा लागणार आहे.

कारखानदारांची अथवा कारखान्यांची
मालमत्ता तारण देण्याची अट
हे कर्ज देताना व्यक्तिगत जबाबदारी अथवा कारखान्याची मालमत्ता तारण द्यावी लागणार आहे. बहुतांश कारखान्यांनी पूर्वीच्या कर्जाला अशी कारखान्याची मालमत्ता तारण ठेवल्याने आता कुठली मालमत्ता द्यावयाची? हा यक्ष प्रश्न आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी होत आहे.