माजी संचालकांना ‘केडीसीसी’चा दरवाजा बंद

गैरव्यवहाराची चौकशी भोवणार : नावावर ठराव करण्यात अडचण

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या (केडीसीसी) माजी संचालकांना महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम ‘८८’ अन्वये सुरू असलेली गैरव्यवहाराच्या चौकशीवरील कारवाई चांगलीच भोवणार असून, त्यांच्या नावावर कोणत्याही संस्थेचा ठराव करता येणार नाही. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होणार असल्याने त्यांना ही जबाबदारीची रक्कम भरूनच पात्र व्हावे लागणार आहे; पण या रकमेचा आकडा पाहिला तर सुमारे चार कोटी असल्याने बहुतांश माजी संचालकांना बॅँकेचे दरवाजे बंद होण्याची चिन्हे आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाने विनातारण कर्जवाटप, अपुऱ्या तारणांसह सदोष कर्जवाटप केल्यामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २००९ ला बँकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक धनंजय डोईफोडे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासक मंडळाने बॅँकेच्या नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या ४५ आजी-माजी संचालकांसह चार अधिकाऱ्यांना दोषी धरत त्यांच्यावर तब्बल ११७ कोटी ६८ लाख २५ हजार ४५० रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. या जबाबदारी संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संचालकांना मुभा दिली. डोईफोडे यांनी संचालकांवरील ७२ (१), (२) व (३) ची कारवाई पूर्ण केली. त्यानंतर पुढील कारवाई सचिन रावल यांनी पूर्ण केली आहे. रावल पुढील आठवड्यात विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांच्याकडे अहवाल सादर करणार आहेत. केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे संस्थाचालकांवर कमालीचे निर्बंध आले आहेत. संस्था विश्वस्तांच्या कारनाम्यामुळेच चांगल्या संस्था अडचणीत आल्याने पोटनियम दुरुस्तीमध्ये संचालकांवर चांगलाच अंकुश ठेवला आहे. ‘केडीसीसी’ बॅँकेच्या संचालकांवर कलम ‘८८’ अन्वये कारवाई सुरू आहे. चौकशी मध्ये ११७ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार स्पष्ट होत आहे. यातील काही रक्कम बॅँकेने वसूल केली आहे; पण उर्वरित रक्कम व्याजासह १४० कोटींपर्यंत जाणार आहे. संचालकांची संख्या व वसूलपात्र रक्कम पाहता प्रत्येकाच्या अंगावर सुमारे साडेचार कोटी रुपये बसणार आहेत. यामुळे सहकार नियमानुसार हे माजी संचालक निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरत आहेत. त्यांच्या नावावर ठराव झाला तरीही अंतिम मतदार यादी तयार करताना ते अवैध ठरण्याची शक्यता आहे. अंतिम मतदार यादी तयार करण्यापूर्वी संबंधितांना ही रक्कम भरावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)पोटनियम दुरुस्तीनुसार कोणत्याही संस्थेचा थकबाकीदार मतदार असणार नाही. त्यामुळे ज्या संस्थेच्या संचालकावर ‘८८’अन्वये कारवाई सुरू आहे, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर तेही कायद्यानेच अपात्र ठरतात. - राजेंद्र दराडे (विभागीय सहनिबंधक, कोल्हापूर) दाद मागावी लागणारजबाबदारी निश्चितीवर संचालक न्यायालयात दाद मागू शकतात; पण तत्पूर्वी त्यांना राज्य शासनाकडे दाद मागावी लागणार आहे. शासनाचे म्हणणे घेतल्यानंतर न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.