कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे बरेवाईट परिणाम जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर उमटणार असून, बदललेली राजकीय समीकरणे लक्षात घेता, जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर जसे परिणाम होणार आहेत, तसेच महानगरपालिकेतील राजकारणावरही ते उमटणार आहेत. थेट महापौर व उपमहापौर या पदांवरील व्यक्तींना त्याचा फटका बसणार नसला तरी स्थायी, परिवहन, शिक्षण, आदी सभापती तसेच विभागीय प्रभाग समिती सभापती या पदांकरिता चढाओढ होऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती झाली होती. तिचे चांगले परिणाम म्हणून त्यांच्या जिल्ह्यातील दोन्ही जागा भक्कम मताधिक्याने निवडून आलेल्या आहेत. स्वाभाविकच भाजप-सेनेचा आत्मविश्वास वाढला आहे. युतीला कोणतीही गोष्ट आता अशक्य राहिलेली नाही. मनात आणले तर आपण काहीही करू शकतो, इतका विश्वास त्यांच्या मनात तयार झालेला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेतील अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता युतीचे नेते पुन्हा एकदा कंबर कसतील, अशी अपेक्षा आहे.
महानगरपालिकेत कॉँग्रेस-राष्टवादीची सत्ता आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समितीच्या सभापती निवडीवेळी भाजप-ताराराणी आघाडीतर्फे केलेली कुरघोडी वगळता कॉँग्रेस-राष्टÑवादीने शिवसेनेच्या मदतीने सर्व पदे आपल्याकडे राखण्यात यश मिळविले; परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेली भाजप-शिवसेनेची युती तसेच खासदार महाडिक व आमदार पाटील यांच्यातील टोकाला पोहोचलेला संघर्ष पाहता, महापालिकेत विचित्र घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
स्थायी समितीच्या सभापती निवडीवेळी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नेत्यांनी राष्टÑवादीच्या दोन नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याची यशस्वी खेळी केली होती. त्यामुळे पुढील काळात अशी घातकी खेळी केली जाऊ शकते. कॉँग्रेस-राष्टवादीचे काही नगरसेवक जातीच्या दाखल्याच्या कचाट्यात सापडलेले आहेत. तसेच दोन नगरसेवक अवैध बांधकाम प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. अशा अडचणीतील नगरसेवकांना सत्तेच्या जोरावर घरचा रस्ता दाखवून भाजप-ताराराणी आघाडीकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत काय होऊ शकते?
- कॉँग्रेस-राष्टवादी आघाडीचे संख्याबळ : ४२- भाजप-ताराराणी आघाडीचे : ३३- शिवसेनेच्या चार नगरसेवकसह हे संख्याबळ ३७ वर जाईल.- जातीच्या दाखल्यात अडकलेले पाच, तर अवैध बांधकाम प्रकरणात दोषी ठरलेले दोन अशा सात नगरसेवक चे पद रद्द होऊ शकते.- असे घडल्यास कॉँग्रेस -राष्ट्रवादीचे संख्याबळ ३५ पर्यंत खाली येईल.
भाजपचे स्वप्न अपूर्णच राहणारकायदेशीरदृष्ट्या विचार केला तर महापौर सरिता मोरे व उपमहापौर भूपाल शेटे यांची मुदत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत आहे. तथापि, मोरे यांना सहा महिन्यांकरिता, तर शेटे यांना एक वर्षाकरिता संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापौरांची मुदत १० जून रोजी संपणार आहे. भाजप - ताराराणी आघाडीकडून काही वेगळी व्यूहरचना आखली गेली आणि शह देण्याचा प्रयत्न झाला तर मोरे व शेटे यांनाच राजीनामा देऊ नका, असे सांगून पुढे संधी दिली जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपचे महापौर-उपमहापौर करण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे.