आठ गुरुजींच्या संघटना अपात्र

जिल्हा परिषद : शासनमान्य संघटनेशीच यापुढे पत्रव्यवहार; तीनच मान्यताप्राप्त

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर वेगवेगळ्या सवलती मिळाव्यात, फायदे घेता यावेत, दबदबा राहावा याला यावर अधिक भर देत भरमसाट शिक्षक संघटना निघाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनमान्य संघटना कोणत्या आहेत, याचा शोध घेतला. त्यामध्ये निर्धारित वेळेत शासनमान्य असल्याचा पुरावा तीन संघटनांनी दिला. उर्वरित आठ संघटनांनी पुरावा दिला नाही. त्यामुळे त्या आठ संघटनांना शासनमान्यता नसल्याचा निष्कर्ष जिल्हा परिषद प्रशासनाने काढला आहे. परिणामी भविष्यात शासनमान्य असलेल्या तीन संघटनांशीच प्रशासन पत्रव्यवहार, चर्चा करणार आहे.पावसाळ्यातील अळंबीप्रमाणे सर्वत्र संघटना निघत आहेत. न्याय, हक्क, सामाजिक प्रश्नांसाठी संघर्ष करण्याचा हेतू ठेवून संघटना निघण्याचे प्रमाण अलीकडे कमी होत आहे. परिणामी संघटनांच्या कार्याकडे संशयाने पाहिले जात आहे. वैयक्तिक हिताभोवती संघटना घुटमळत आहेत. त्यातून काही शिक्षक संघटनाही अपवाद राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच शिक्षक संघटनांच्या कामाबद्दल उलट-सुलट चर्चा होत आहे. यंदा आॅगस्ट महिन्यात जिल्हा परिषद शिक्षण प्रशासनाने हक्काचे शिक्षण कायद्यांतर्गत शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शासन नियमांमध्ये शक्यतो, शिक्षक संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना अतिरिक्त ठरवू नये, असे आहे. त्याचा फायदा उठविण्यासाठी जिल्ह्यापासून तालुका पातळीपर्यंत शिक्षक संघटनांची संख्या वाढली. पोट संघटना, महिला आघाडी स्थापन झाल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी शासनमान्य संघटनांचा शोध घेण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागाला दिला. शिक्षण प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात सर्वच शिक्षक संघटनांना शासनमान्यचा पुरावा पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे आवाहन केले. या मुदतीमध्ये तीन संघटनांनी शासनमान्य असल्याचा पुरावा शिक्षण विभागाकडे दिला. मुदत संपल्यानंतरही काही दिवस प्रशासनाने पुराव्याची प्रतीक्षा केली. पुरावा न आल्याने आठ संघटनांना शासनमान्यता नसल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला. मान्यता नसलेल्या संघटनांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना अतिरिक्तच्या प्रक्रियेत सवलत दिली नाही. त्यामुळे दुखावलेल्या एका संघटनेने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन समायोजनाच्या प्रक्रियेला स्थगिती घेतली. उच्च न्यायालयाने आता स्थगिती उठवली आहे. मुळात शासनमान्यता नसलेल्या संघटनेने न्यायालयात जाऊन समायोजनेच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लावल्याचे प्रशासनाच्या जिव्हारी लागले आहे.मान्यता नसल्याचा निष्कर्ष काढलेल्या संघटना महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना, ग्रेड मुख्याध्यापक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक संघटना, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक अनुसूचित जाती, जमाती महासंघ.शासनमान्य संघटना अशा : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ, केंद्रप्रमुख व पदवीधर शिक्षक संघटना.शिक्षक संघटनांकडून शासनमान्य असल्याचा पुरावा देण्याचे आवाहन केले होते. निर्धारित वेळेत तीनच संघटनांनी पुरावा दिला. उर्वरित आठ संघटनांनी पुरावा दिला नाही. पुरावा दिलेल्या तीन संघटना शासनमान्य आणि न दिलेल्या आठ संघटनांना शासनमान्यता नाही. यापुढे प्रशासन शासनमान्य तीन संघटनांशीच पत्रव्यवहार, चर्चा करेल.- स्मिता गौड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)