प्रताप चव्हाणांमुळेच जिल्हा बॅँक सक्षम

हसन मुश्रीफ : नाबार्ड तपासणीनंतर अनुकंपा, रोजंदारी मागण्यांबाबत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : जिल्हा बॅँकेचे कर्मचारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप चव्हाण यांच्या दरम्यान काही मतभेद आहेत. आगामी काळात संघटना प्रतिनिधी व चव्हाण यांची बैठक घेऊन एकमेकांच्या मनातील क्लिमिष काढले जाईल. पण, जिल्हा बॅँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यात प्रताप चव्हाण यांचे योगदान मोठे असून, ते कोणीही नाकारू शकत नाही, अशा शब्दांत बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी निर्वाळा दिला. अनुकंपाची भरती व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाबार्ड तपासणीनंतर निश्चित मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तीन-चार बैठका झाल्या. यामध्ये बॅँकेची वस्तुस्थिती सांगितली. तरीही मोर्चा काढल्याने आपण व्यथित झालो. रिझर्व्ह बॅँकेच्या धोरणानुसार २ टक्केपेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च ठेवणे व मार्च २०१७ अखेर ९ टक्के सीआरएआर राखणे बंधनकारक होते. अधिकारी व संचालकांच्या सहकार्याने ७४ कोटी संचित तोटा कमी होऊन बॅँक नफ्यात आली. नाबार्डची तपासणी जुलै-आॅगस्टमध्ये आहे, बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या ताळेबंदावर नाबार्डने शिक्कामोर्तब केला. अनुकंपा व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल. प्रताप चव्हाण यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांची असली तरी मोर्चा काढून एखाद्याला बदनाम करणे योग्य नाही. यामुळे बॅँकेचे मोठे नुकसान झाले असून, येथून पुढे असा प्रकार टाळला पाहिजे, यासाठी संघटना व चव्हाण यांना सोबत घेऊन एकमेकांच्या मनातील क्लिमिष काढले जाईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यांना राज्य बॅँकेतून हाकललेले नाही, अशा प्रकारची बदनामी करणे, योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.संचालक मंडळ मॉरिशस दौऱ्यावरजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक संचित तोट्यातून बाहेर येऊन नफ्यात आल्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ संचालक मंडळ परदेश दौऱ्यावर निघाले आहे. ४ जुलैला मॉरिशस व दुबईसाठी रवाना होणार आहे. अपुरे तारण व चुकीच्या कर्जवाटपामुळे बँकेवर १३ नोव्हेंबर २००९ ला प्रशासकीय मंडळ आले. सहा वर्षांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीनंतर मे २०१५ मध्ये संचालक मंडळाच्या ताब्यात पुन्हा कारभार आला. संचालक मंडळ कार्यरत झाले तरी बॅँकेचा पावणेदोनशे कोटीचा संचित तोटा होता. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅँकेच्या निर्देशानुसार मार्च २०१६ पर्यंत ७ टक्के, तर मार्च २०१७ पर्यंत ९ टक्के सीआरएआर राखणे बंधनकारक होते. संचालक मंडळाने मार्च २०१७ अखेर १०.५० टक्के सीआरएआर राखण्यात यश मिळाले. थकीत बड्या कर्जदारांच्या दारात जाऊन ढोल-ताशांच्या गजरात वसुली मोहीम राबविली. त्यामुळेच बॅँकेला १२ कोटींचा निव्वळ नफा होऊ शकला. यासाठी संचालक मंडळ परदेश सहलीवर जात आहेत. सहलीवर प्रतापसिंह चव्हाण जाणार नसल्याचे समजते. व्यवस्थापक ठरविण्याचा अधिकार संचालकांचाबॅँकेचा व्यवस्थापक कोण असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार संचालकांचा आहे. युनियन हे ठरवू शकत नाही. बॅँकेचे हित सर्वांपेक्षा मोठे असते, अशा शब्दांत मुश्रीफ यांनी युनियनच्या ‘चव्हाण हटाव’ मागणीला उत्तर दिले. बहुतांशी कारखान्यांना कर्जपुरवठादोन साखर कारखाने वगळता जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांना जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे युनियनने केलेला आरोप चुकीचा असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.