शासनाच्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील २४७ प्राध्यापकांचे जगणे मुश्कील

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना दि. २४ नोव्हेंबर २००१ मध्ये कायम ‌विनाअनुदान धोरण लागू झाले. मात्र, त्यापूर्वीपासून राज्यातील ५३ वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १४ विद्याशाखेतील ४९ विषयांवर २४७ पात्र प्राध्यापक कार्यरत आहेत. त्यांनी वेतन अनुदानासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला असता. शासनाने त्यांना ते कायम विनाअनुदान धोरणात असल्याचे सांगितले. त्यावर हे धोरण २००१ मध्ये लागू झाले असून आम्ही त्यापूर्वीपासून कार्यरत आहोत. या धोरणात वरिष्ठ महाविद्यालयांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी हे धोरण लागू होत नसल्याचे या प्राध्यापकांनी कागदपत्रांच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्य सरकारसमोर मांडले. त्यानंतर हे प्राध्यापक कायम विनाअनुदान धोरणात नसल्याचे शासनाने मान्य केले. तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, विनोद तावडे आणि सध्याचे शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनीदेखील याबाबतची माहिती घेतली आहे. सन २०१४ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्राध्यापकांच्या वेतन अनुदानाच्या प्रस्तावाच्या फाईलवर तातडीने ती कॅॅबिनेटसमोर ठेवण्यात यावी, असा शेरा मारला आहे. मात्र, त्यावर गेल्या सहा वर्षांपासून शासनस्तरावरून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आज ना उद्या अनुदान मिळून वेतन सुरू होईल या आशेने गेल्या १८ वर्षांपासून हे प्राध्यापक कार्यरत आहेत. त्यातील काही जणांचे निवृत्तीचे वय झाले आहे. महाविद्यालयाची वेळ संपल्यानंतर रिक्षा चालविणे, हॉटेलमध्ये काम, आदी पर्यायी रोजगार करून हे प्राध्यापक आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. कोरोनामुळे हे सर्व काही थांबल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने त्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. (पूर्वाध)

प्रतिक्रिया

कोरोनामुळे पर्यायी रोजगारही थांबला आहे. नातेवाईक, मित्रमंडळींकडूनही हातउसने पैसे घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे घरखर्च चालविणे अडचणीचे झाले. घर चालवावे की, जीव द्यावा, अशी आमची अवस्था झाली आहे. शासनाने आमचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा.

- प्रा. सतीश ढोरे, चान्नी, अकोला.

आई, वडील, कुटुंबीयांच्या पाठबळ आणि कॉलेज संपल्यानंतर पर्यायी काम करून कसाबसा उदरनिर्वाह केला. आता आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करून लक्ष देऊन शासनाने लवकरात लवकर एक तर आमचे अनुदानित महाविद्यालयांत समायोजन करावे. नाही, तर आमच्या महाविद्यालयाला अनुदान सुरू करावे.

- प्रा. शिवराम गायकवाड, नंदुरबार.