जिल्हा बँकांनी १० हजार द्यावेच

चंद्रकांतदादा यांचा दम : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत राजकारण नको

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : राज्यातील जिल्हा बँकांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेले १० हजार रुपयांचे कर्ज तातडीने देणे बंधनकारक असल्याने त्यांना ते द्यावेच लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले. जिल्हा बँकांचे नोटाबंदीतील ५४० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँक बदलून द्यायला तयार नसल्याने ती रक्कम अगोदर द्या आणि मगच आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ देऊ, असा पवित्रा कोल्हापूर, जळगावसह काही जिल्हा बँकांनी घेतला आहे. गंमत म्हणजे या दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री स्वत: चंद्रकांतदादाच असल्याने त्यांच्याच जिल्ह्यांतून हा विरोध झाल्याने त्यांना तो झोंबला आहे.राज्यात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी निविष्ठासाठी १० हजार रुपये जाहीर केल्यानंतर जिल्हा बँकांनी द्यायला पैसेच नसल्याचे कारण देत हात वर केले आहेत; त्याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केल्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘सहकारी कायदा ७९ अ प्रमाणे जिल्हा बँकांना पैसे द्यावेच लागतील. ज्यांना हा कायदा लागू होतो, त्यांना ते बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुणी राजकारण करू नये. बँकांनी हे पैसे दिलेच पाहिजेत.दरम्यान, केंद्र शासनाने बुधवारी जो कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, त्याबद्दलही शेतकरी व जिल्हा बँकांच्या पातळीवर कमालीची संभ्रमावस्था आहे. राज्य व केंद्र शासन नोटाबंदीप्रमाणेच कर्जमाफीचा रोज एक नवा निर्णय घेत असल्याने शेतकरीही गोंधळून गेला आहे. आता एक लाखापर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्याला शून्य टक्क्यानेच उपलब्ध आहे. एक ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा दर सहा टक्के असला तरी त्यातील केंद्र शासन तीन टक्के व राज्य शासन एक टक्का व्याज देते. त्यामुळे शेतकऱ्यास ते दोन टक्के दराने मिळते. तीन लाखांच्या वरील कर्जदारास मात्र कोणतीच सवलत नाही. त्यास सरसकट १२ टक्के व्याजदराने पीक कर्ज दिले जाते; परंतु हा कर्जदार अत्यंत अल्प आहे; कारण शेतकऱ्यांनी खातेफोड करून कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे कर्ज घ्यायला सुरुवात केली आहे. आता केंद्र सरकार या कर्जासाठी नऊ टक्के व्याज आकारणार, असा उल्लेख वृत्तपत्रांतील बातम्यांत आहे. मग सध्या जे सहा टक्के दराने कर्ज मिळते ते नऊ टक्क्यांनी करणार का, असा प्रश्न पडला आहे; परंतु त्याची स्पष्टता ‘नाबार्ड’चे परिपत्रक आल्यशिवाय होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.जिल्हा बँकेचा नकारसोमवारी बैठक : शिल्लक नोटांचे २७० कोटी द्यालोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठेवण्यासारखा असल्याची टीका कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. दुपारीच महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हा बँकांना हे पैसे द्यावेच लागतील, असा दम भरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांना विचारणा केली असता त्यांनी असे उत्तर दिले.राज्य शासनाने पैसे देण्याचा निर्णय बँकेने संचालक मंडळाची बैठक घेऊन त्यामध्ये घ्यावा, असे सुचविले आहे. त्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी (दि.१९) दुपारी होत आहे; परंतु तत्पूर्वीच हे कर्ज उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय मुश्रीफ यांनी जाहीर केला आहे. ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, असे शासनाचे धोरण आहे. जिल्हा बँकेचे पाच एकरांच्या आतील अल्प व अत्यल्प भूधारक ४९ हजार थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्यांना १० हजार रुपयांप्रमाणे ४९ कोटी रुपये द्यावे लागतात; परंतु जिल्हा बँकेचा सरकारचा अनुभव चांगला नसल्याने त्यांनी सरकारचा हा आदेश मानायचा नाही, असे ठरविले आहे. जिल्हा बँकेचे नोटाबंदीच्या काळातील २७० कोटी रुपये सध्या बँकेत पडून आहेत. त्याबद्दल राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करूनही त्याबद्दल काहीच निर्णय होत नाही. ही रक्कम आम्हाला तातडीने बदलून द्यावी, आम्ही कर्जवाटप करायला तयार असल्याचे मुश्रीफ यांचे म्हणणे आहे. शासन बँकेच्या कर्जाला विनाअट हमी देते परंतु जेव्हा या हमीचा वापर करायचा असतो तेव्हा मात्र हात वर करीत असल्याचा अनुभव बँकेला दत्त आसुर्ले-पोर्ले कारखान्याच्या थकहमीवेळी आला होता. त्यामुळे आम्ही थकबाकीदार कर्जदारास पुन्हा कर्ज देऊन वसुली कशी करायची, असे बँकेचे म्हणणे आहे.राज्य शासनाने गुरुवारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या थकबाकीदार शेती कर्जधारकांची माहिती मागविली. त्यामध्ये ४९ हजार ६९७ थकबाकीदार आहेत. यांच्यासह २ लाख ६५ हजार ६०३ सभासदांची माहिती पाठविण्यात येणार आहे. शासनाने ३० मार्च २०१६, ३० जून २०१६ व ३१ मार्च २०१७ या काळातील अल्पभूधारक, मध्यम मुदत, पीक कर्ज व शेती कर्जाची माहिती मागविली आहे.देणार पै आणि दादागिरीच लई..!लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : ग्रामीण भागात ‘देणार पै आणि दादागिरीच लई...’ अशी म्हण प्रचलित असून, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या १० हजार कर्ज योजनेस ती चपखलपणे लागू पडत असल्याची प्रतिक्रिया गुरुवारी शेतकऱ्यांतून उमटली.शासनाने शेतकऱ्यास खरीप हंगामासाठी तातडीने जे १० हजार रुपये देण्याचा निर्णयाचा आदेश निघाला असून, ही मदत कुणाला द्यावी यापेक्षा कुणाला देऊ नये, याची यादी मोठी आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ हे सगळेच सदस्य श्रीमंत आहेत, असा अर्थ सरकारने काढला आहे. आरक्षणाच्या जागेवर निवडून आलेले शेकडो सदस्यांची परिस्थिती जेमतेम आहे, ते मतदारसंघ आरक्षित झाला म्हणून निवडणुकीस उभे राहिले आणि विजयी झाले. ते मूळचे शेतकरी आहेत; परंतु तरीही त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. खेडोपाडी सलून, किराणा दुकानदार किंवा स्टेशनरी दुकाने झाली आहेत. ते मूळचे शेतकरीच आहेत. त्यातून पोट भरत नाही म्हणून त्यांनी हा जोडधंदा सुरू केला. आता तुमच्या नावावर दुकान परवाना आहे; तर तुम्हांला शेतीकर्जाचा लाभ नाही, असे सरकार म्हणते. दुसरे ज्यांच्या कुटुंबात चारचाकी आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ होणार नाही. याचा अर्थ जे नोकरी नाही म्हणून कर्ज काढून गाड्या घेऊन वडाप करून पोट भरतात, त्यांनी शेती पिकवायची नाही का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.