कोल्हापूर : गोकुळ, जिल्हा बँक आणि राजाराम साखर कारखान्याची निवडणूक कधीही जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आपल्याला पुन्हा मुदतवाढ मिळेल यासाठी प्रचंड आशावादी आहेत. या सर्व परिस्थितीत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सहाही पदाधिकाऱ्यांना वर्ष होऊन गेल्यामुळे त्यांना बदलण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही याचे सूतोवाच केले होते. याबाबत पालकमंत्री सतेज पाटील परदेशातून आल्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, याच दरम्यान तीनही मोठ्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या.
सतेज पाटील यांच्यासाठी गोकुळ आणि राजाराम कारखाना या दोन निवडणुका अतिमहत्त्वाच्या आहेत. हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी जिल्हा बँकेची निवडणूक महत्त्वाची आहे. याच दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे राजीनामे घेणे, ते मंजूर होणे, मग शिवसेना आणि स्वाभिमानीच्या सभापतींचे राजीनामे घेणे, नव्या निवडीची नावे निश्चित करणे आणि सर्व सदस्यांना एकत्र ठेवत पुन्हा सत्ता स्थापन करणे यासाठी या दोन्ही नेत्यांना वेळ द्यावा लागणार आहे.
अशातच गोकुळ आणि जिल्हा बँकेसाठी इच्छुक असणारेही जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे या सर्व घडामोडींना वेगवेगळे संदर्भ आहेत. निधी वाटपावरून काही सदस्य नाराज आहेत. या सगळ्याचा फायदा विरोधी गटाला होऊ नये यासाठी पदाधिकारी बदल या निवडणुका झाल्यानंतर होईल असा आशावाद या पदाधिकाऱ्यांना वाटत आहे.
गेल्या निवडीवेळीही गोव्यातून आमदार पी. एन. पाटील गटाचे सदस्य परत कोल्हापुरात आल्यामुळे खळबळ उडाली होती. एकीकडे आमदार पी. एन. पाटील आणि महादेवराव महाडिक यांचे वर्चस्व असलेल्या गोकुळ विरोधात पालकमंत्री पाटील यांनी उघड आघाडी उघडली असल्याने या संघर्षाला वेगळी धार येणार आहे.
चौकट
पी. एन. यांच्या मागणीने गुंता वाढला
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची आमदार पी. एन. पाटील यांनी भेट घेऊन राहुल यांना अध्यक्ष करण्याची मागणी केल्यानेही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आधीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा होण्याआधी राहुल यांच्यासाठी पवार यांच्याकडे शब्द टाकण्यातून पी. एन. पाटील यांनी काही प्रश्न निर्माण करून ठेवल्याचे मानले जाते. बदल केल्यानंतर काँग्रेेसकडेच अध्यक्षपद ठेवायचे असेल तर राहुल पाटील यांनाच हे पद द्यावे लागेल. कारण पी. एन. यांचे राज्यपातळीवर तेवढे वजन आहे. त्यापेक्षा आहे तेच पदाधिकारी ठेवण्याकडे नेत्यांचा कल राहू शकतो.