लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर: अचानक जिल्हा परिषदेच्या ४२ प्राथमिक शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या आपसी बदल्यांची दखल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली आहे. त्यामुळे तातडीने या बदल्या स्थगित करण्याच्या तोंडी सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. परंतु दुसरीकडे हे शिक्षक ज्या त्या ठिकाणी हजर झाल्याने प्रशासनाची पंचाईत झाली आहे.
भाजप शिवसेनेच्या काळात सुगम आणि दुर्गमच्या अटी आणि निकषाचे वेगवेगळे अर्थ लावून बट्ट्याबोळ करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत सर्वंकष धाेरण ठरवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. अशातच गेले काही दिवस बदल्यांचा विषय थांबला होता. मात्र मावळते मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी जाताजात ४२ शिक्षकांच्या आपसी बदल्यांना मान्यता दिल्याने जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली.
शिक्षण सभापती असलेले शिवसेनेचे प्रवीण यादव यांनी या प्रकरणामध्ये अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांच्यासह कुणालाच विश्वासात घेतले नाही, असा सर्वांचाच आरोप आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी ही बातमी बाहेर आल्यावर पदाधिकारीही अस्वस्थ झाले. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे कधीही राजीनामे घेतले जातील अशी परिस्थिती असताना या बदल्यांसाठी एवढी गडबड का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रवादीच्याच काही मंडळींनी ही बाब मंत्री मुश्रीफ यांच्या कानावर घातली. करायच्याच होत्या तर सर्वांना विश्वासात घेऊन बदल्या का झाल्या नाहीत, केवळ शिक्षण सभापतींनीच या बदल्या करून घेतल्याचे काही जणांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या बदल्यांना स्थगिती देण्याच्या सूचना नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना देण्यात आल्या. त्यानुसार चव्हाण यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांनाही या बदल्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.
चौकट
पदाधिकारीही नाराज
अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कानावर न घालता या बदल्या झाल्याने या दाेघांनीही सभापती यादव आणि शिक्षणाधिकारी उबाळे यांना बोलावून घेतले होते. तुम्ही परस्पर या बदल्या का केल्या? आम्हाला सांगितले असते तर आमच्यादेखील दोन-तीन झाल्या असत्या असे सांगून तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
चौकट
आर्थिक व्यवहाराची चर्चा
पदाधिकारी बदलाची चर्चा सुरू असताना, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली झाली असताना जाता- जाता या बदल्या करून यामध्ये काही जणांनी हात मारल्याचीही चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. त्यामुळे आता या बदल्यांना स्थगिती मिळाल्याने हा कारभार करणारेच अडचणीत येणार आहेत.