शहराला पिण्यासाठी स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावा यासाठी २०१६ साली सुमारे चौदा कोटी रुपये खर्चाची सुधारित करणारी नळ योजना मंजूर होवून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली होती. या कामाचा ठेका पुणे येथील व्हिस्टाकोर कंपनीला मिळाला होता. दोन वर्षांत योजना पूर्ण करण्याची मुदत असताना ठेकेदार संथगतीने काम करत असल्याने तीन वर्षांत अवघे योजनेचे १४ टक्के काम झाले. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी पालिका सभागृहाने ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात ठेकेदार उच्च न्यायालयात गेल्याने योजना न्यायप्रविष्ठ बनली होती. तर आवळे यांनी नगरपालिका कलम ३१२ अन्वये ही योजना शासनाकडे वर्ग करून शासनानेच ही योजना मार्गी लावावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सांगली वालचंद इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडून योजनेच्या कामाचा अहवालही आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाला आहे. कोरोना संसर्गामुळे प्रलंबित असलेला प्रस्तावाच्या कामकाजाला गती मिळाली असून राज्याचे नगरविकास आयुक्त तथा नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, संचालक कुलकर्णी यांच्याकडे सुनावणीसाठी आली आहे. त्यामुळे ते कोणता निर्णय देतात याकडे पालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
-----------------------------
चौकट - तर हा निर्णय अडचणीचा ठरू शकतो
योजना शासनाकडे वर्ग झाल्यास शहरासाठी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शहरासाठी ही योजना मोठी वाटत असली तरी शासनाला ही लहानच आहे. त्यामुळे शासनाचे प्रतिनिधी याला कितपत वेळ देतील हे त्यांच्या मनावर अवलंबून राहील. शिवाय योजना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करण्याची त्यांची पद्धत असल्याने शहरवासियांच्या सोयीसाठी व्यवहाराची सांगड घालण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे गैरसोय होऊ शकते. तसेच या कामात नगरसेवक, प्रशासन यांना हस्तक्षेपही करता येणार नाही. त्यामुळे कदाचित हा निर्णय शहरवासियांसाठी अडचणीचाही ठरू शकतो.