नवी दिल्ली : देशात आतापर्यंत ४३ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले असून यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांनी आघाडी घेतली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांकडून २२ लाख टन साखरेचे करार केल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली. यामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रासह गुजरात व कर्नाटकातील सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
देशातील साखरेचा खप प्रतिवर्षी २५० ते २६० लाख टन इतका असतो आणि त्यात वार्षिक ४.१ टक्क्यांनी पूर्वी वाढ व्हायची; पण ती वाढ आता जवळपास शून्य टक्क्यावर आली आहे. गेल्यावर्षी ६ ते ८ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविण्यात आली तर यावर्षी त्याचे प्रमाण २० ते २५ लाख टन होणे अपेक्षित आहे. यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या स्तरावर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाशी सतत पाठपुरावा करत आहे. केंद्र सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यावर सहा रुपये प्रति किलो निर्यात अनुदानही जाहीर करण्यात आले आहे.
साखरेच्या निर्यातीला आणखीन चालना देण्यासाठी देशाच्या पातळीवर २० लाख टनांचा अतिरिक्त कोटा दोन भागांत देण्याबाबत विचार सुरू असून तसे झाल्यास निर्यातीचा उच्चांक होईल, अशी आशा दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली. मागणी नसल्याने कारखान्यांची गोदामे संख्येने तुडुंब भरली आहेत आणि त्यात अडकलेल्या रकमा व त्यावरील बँकांचे व्याज याच्या दुष्टचक्रात कारखानदारी अडकली आहे. हे चक्र मोडायचे असेल तर साखर निर्यात व इथेनॉल उत्पादन वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही, याकडे दांडेगावकर यांनी लक्ष वेधले.