सहकारी संस्था निवडणुकीची लगीनघाइ

‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील संस्थाना मुदतवाढ : राज्यात ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील संस्थांच्या ३१ डिसेंबरपूर्वी होणार निवडणुर्का

संजय पारकर - राधानगरी -राज्यातील पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरपूर्वी घेण्याबाबत सहकार विभागात सध्या लगीनघाई सुरू आहे. सुमारे पावणेदोन लाख संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. संस्थांची प्रचंड संख्या, अपुरे मनुष्यबळ व अल्प कालावधी यामुळे या विभागाची अक्षरश: झोप उडाली आहे. आतापर्यंत गांभीर्याने न पाहिलेल्या संस्था व संचालकांचा यावेळी कस लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया, खर्च मर्यादा, आचारसंहिता, आदींबाबत सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे अमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान, ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील संस्थाच्या निवडणुकांना मुदतवाढ वाढ मिळाली आहे.केंद्र शासनाने सहकार कायद्यात केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांनाही ती लागू करून घ्यावी लागली. यामुळे सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल आणि सर्वच संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा महत्त्वाचा बदल झाला. वर्षभरापूर्वी हा कायदा राज्यात लागू झाला; पण विविध कारणांमुळे २०११ पासून संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्याबाबत झालेल्या न्यायालयीन लढ्यामध्ये निवडणूक प्राधिकरण नियुक्त करून डिसेंबर २०१४ पूर्वी निवडणुका घेऊ, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिले होते. अनेक अडथळे पार करून अखेर हे प्राधिकरण अस्तित्वात आले आहे. राज्यातील जिल्हा उपनिबंधक दर्जाच्या एकोणसाठ अधिकाऱ्यांची जिल्हा सहकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून, तर सहायक उपनिबंधक अशा चारशे बारा अधिकाऱ्यांची तालुका / प्रभाग निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यकक्षेतील संस्थांची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने व सहकार विभागाकडे तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने सहकार व इतर विभागांतील निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, वकील, प्रमाणित व सनदी लेखा परीक्षक, सहकारी बँकातील निवृत्त अधिकारी, संघीय संस्थातील अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. निवडणुकीसाठी संस्थांचे अ, ब, क व ड असे चार गट करण्यात आले आहेत. ‘अ’ वर्गात राज्यस्तरीय संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या येतात. ‘ब’ वर्गात सर्व नागरी व पगारदार बँका, दहा लाखांवर भांडवल असणाऱ्या कृषी सेवा संस्था, आदिवासी पतसंस्था, एक कोटी भागभांडवलाच्या पगारदार पतसंस्था, औद्योगिक, प्रक्रिया संस्था, जिल्हा, तालुका खरेदी-विक्री संघ, मध्यवर्ती ग्राहक संस्था, आदींचा समावेश होतो. ‘क’वर्गात दहा लाखांहून कमी भागभांडवल असणाऱ्या सेवा संस्था, एक कोटी ठेवी व दहा लाख भांडवल असणाऱ्या नागरी पतसंस्था, एक कोटीच्या आतील नोकरदार पतसंस्था यांच्यासह अन्य संस्था, तर ‘ड’ वर्गात २००पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या गृहनिर्माण, पाणी संस्था, मजूर, जंगल अशा संस्थांचा समावेश होतो.इतर प्रकारातील संस्थांसाठी अनामत व फॉर्म फी अशी उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादाराज्य कार्यक्षेत्र तीन लाख, विभाग दोन लाख, जिल्हा एक लाख, तालुका ५० हजार, गाव २५ हजार, प्रभाग १५ हजार, नगरपालिका २० हजार, महानगरपालिका ५० हजार, हा खर्च स्वतंत्र्य बँक खात्यातून करायचा आहे. तसेच निवडणूक अर्ज दाखल केल्यापासून मतदानापर्यंत दररोजचा खर्च तपशील दुसऱ्या दिवशी व एकूण तपशील मतमोजणीपूर्वी द्यावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत बंद, कागदोपत्री व केवळ राजकीय सोयीसाठी निर्माण केलेल्या संस्थांपैकी अनेक संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. काहींवर अवसायक नेमले, तर काही संस्था वशिला व अन्य मार्गांमुळे टिकून आहेत. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्यांनाही अस्तित्व गमवावे लागणार आहे. आतापर्यंत ही सर्व प्रक्रिया केवळ कागदावर व घरात बसून होत होती.अ. नं.संस्था प्रकारअनामतअनामत अर्ज किंमतसर्वसाधारण मागासवर्ग१राज्यस्तर संस्था५०००१०००२००२जिल्हा कार्यक्षेत्र२०००५००१००३तालुका कार्यक्षेत्र१०००३००१००४प्राथमिक संस्था५००२००५०