कोल्हापूर : निधीअभावी यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी उधार उसणवारी कराव्या लागणाऱ्या महावितरणला नव्या कृषी वीज धोरणाने तब्बल ८४ कोटी ७० लाखांचा बूस्टर डोस दिला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित दुरुस्ती व विस्तारीकरणाची कामे बऱ्यापैकी मार्गी लागणार आहेत.
डिसेंबरमध्ये आलेल्या नव्या कृषी वीज धोरणांतर्गत कृषी आकस्मिक निधी असा स्वतंत्र भाग तयार करण्यात आला. ज्या भागातील शेतकरी थकीत वीजबिलांचा भरणा जास्त करतील तेथे वसूल रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम विजेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरली जाईल असे ठरले. त्यानुसार गेल्या दोन महिन्यात भरलेल्या कृषी वीजबिलाच्या ३३ टक्के निकषानुसार कोल्हापूरला ३३ कोटी ५० लाख, तर सांगलीला ५१ कोटी २० लाखांचा हा निधी मिळाला आहे. आता या निधीतून प्रलंबित वीजजोडण्या, सर्व्हिस वायर बदलणे, टीसी, डीपीची दुरुस्ती, पोल बदलणे आदी कामे होणार आहेत.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ९६ हजार ४३२ कृषिपंप ग्राहकांनी १०३ कोटी ७० लाखांची वीजबिल थकबाकी भरली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात ६४ हजार ६४९ कृषिपंप ग्राहकांनी ४३ कोटी ७० लाख, तर सांगली जिल्ह्यात ३१ हजार ७८३ कृषिपंप ग्राहकांनी ६० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा भरणा केला आहे. अजूनही तीन लाख ८५ हजार ग्राहकांकडे १४८६ कोटींची थकबाकी आहे. यात कोल्हापूरची संख्या ४३१ कोटींची, तर सांगलीची १०५५ कोटींची आहे.