विश्वास पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : भाजप सरकारच्या काळात राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीएफ-एनडीआरएफ) निकषाच्या तिप्पट रक्कम महापुरातील नुकसानीसाठी देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारसाठी अडचणीचा ठरला आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला तेव्हा २०१९ ला चार जिल्ह्यांत भरपाई झाली होती, आता राज्यातील साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. तेवढ्यासाठी निधीची तरतूद करताना राज्य सरकारला घाम फुटत आहे. त्यामुळे शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली असली, तरी अजून शासन आदेश निघण्यास विलंब होत आहे.
एकदा एखादा शासन निर्णय झाला, तर त्यापासून सरकारला मागे वळता येत नाही, असाच अनुभव महापुराच्या भरपाईमध्ये येत आहे. कोल्हापूर, सांगली, पुणे व सातारा जिल्ह्यांत २०१९ ला पूर आला तेव्हा तोंडावर विधानसभा निवडणुका होत्या. महापुरात सरकार मदतीला धावून आले नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांबद्दल नाराजी व्यक्त झाली होती. तेव्हा कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हेच राज्याचे महसूल व मदत आणि पुनर्वसन मंत्री होते. त्यांनी केंद्र सरकार मदतीचे निकष बदलायला तयार नाही म्हणून त्या निकषानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार व राज्य शासनाने स्वत:हून त्या निकषाच्या दुप्पट दराने अशी तिप्पट दराने मदत दिली. त्यामुळेच हेक्टरी ९५ हजार म्हणजेच गुंठ्याला सरासरी ९५० रुपये दराने भरपाई दिली गेली. शेतकऱ्यांना गेल्या सरकारने एवढी मदत दिली असल्याने विद्यमान सरकारनेही तेवढीच किंवा त्याहून जास्त दराने भरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली आहे. प्रश्र्न शेतकऱ्यांच्या मदतीचा असल्याने ठाकरे सरकारची कोंडी झाली आहे. कारण यावर्षी महापुराचा तडाखा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना बसला आहे.
राज्यातील साडेचार लाख हेक्टर पिकांचे महापुरात नुकसान झाले आहे. त्यांतील कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा हजारो कोटींचा निधी कसा उभा करायचा, या चिंतेत ठाकरे सरकार असल्याने मदतीचा शासन आदेश व भरपाई देण्याबाबतही विलंब होत असल्याचे सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
राज्य सरकारने ११ सप्टेंबर २०२० ला जाहीर केलेली मदत अशी
एकूण मदत : ३०७ कोटी
पहिला हप्ता : सप्टेंबर २०२० - १५३ कोटी ५० लाख
ऑक्टोबर २०२० : १५३ कोटी ५० लाख
प्रत्यक्ष उत्पादनाएवढी मदत..
ऊस व फळ पिकांसाठी हेक्टरी किमान १ लाख रुपयांची मदत मिळू शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे वगळता इतरत्र उसाचे हेक्टरी उत्पादन सरासरी ५५ टन आहे. म्हणजे त्यास तीन हजार दर मिळाला, तरी एक लाख ६५ हजार रुपये चांगल्या पिकाला मिळतात आणि इथे तर पुरात बाद झालेल्या पिकास एक लाख रुपये मिळणार आहेत. राज्य सरकार आपत्तीच्या काळात देत असते ती मदत असते, ती नुकसानभरपाई नसते, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.