‘बिद्री’च्या चिमणीचा राजकीय धूर उडणार

१४ हजार वाढीव सभासद : ‘बिद्री’ विरोधकांच्या विरोधाचा खुबीने राजकीय वापर; प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्यामार्फत चौकशी

दत्ता लोकरे - सरवडे - बिद्री (ता. कागल) येथील श्री दूधगंगा - वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्यात सत्ताधारी मंडळींनी वाढीव केलेल्या सभासदांच्या विरोधात विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणीही झाली; मात्र नवीन वाढीव सभासदांना विरोधकांनी केलेल्या विरोधाचा सत्ताधारी गटाने त्याचा उपयोग राजकारणासाठी खुबीने केल्याचे पाठविलेल्या पत्राने निदर्शनास आले.
बिद्री साखर कारखान्यात सत्ताधारी विद्यमान अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी सुमारे १४ हजार वाढीव सभासद केले. त्यानंतर विरोधकांनी त्या वाढीव सभासदांची चौकशी व्हावी, यासंबंधी साखर सहसंचालक यांच्याकडे तक्रार केली. चौकशी सुरू होते तोच सत्ताधारी मंडळानेही विरोध दर्शविला. त्यावेळी साखर सहसंचालक कार्यालयात मोठा राडा झाला होता. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले. विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांची एकी, आमदारांच्या कार्यपद्धतीवरील तसेच सरकारवरील नाराजी, बदलाचे वारे या सर्वांचा परिणाम झाला आणि प्रारंभी आमदार पाटील यांच्या विरोधात उमेदवार मिळत नसताना त्यांच्या शिष्याने, कामगारांच्या मुलाने ‘बिद्री’चे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांच्या डोक्यात प्रकाश पाडत आत्मचिंतन करायला लावले.
या निकालाने विरोधकांत उत्साह संचारला आणि आगामी येऊ घातलेल्या ‘बिद्री’च्या चिमणीचे डोहाळे सर्वांनाच लागले. विरोधकांनी उचल घेतली आणि बिद्रीने २५ जून २०१२ रोजीच्या संचालक मंडळ सभेत वाढीव सभासद मंजूर केलेल्या सभासदप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सत्ताधारी गटाने हे वाढीव सभासद हे आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचे म्हणत या सभासदांची कागदपत्रे ही खोटी व बोगस असल्याने त्याचे सभासदत्व रद्द करावे यासाठी विरोधक ‘बिद्री’चे माजी अध्यक्ष दिनकरराव जाधव, आमदार प्रकाशराव आबिटकर, कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील, माजी संचालक नंदकिशोर सूर्यवंशी, कृष्णात पाटील, मधुकर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला.
दरम्यान, सत्ताधारी ‘बिद्री’चे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी वर विरोध करणाऱ्या सर्व विरोधी मंडळींची नावे घालून कारखान्यात नवीन करण्यात आलेल्या १४ हजार सभासदांना पत्रे पाठविली. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही कायद्याच्या चौकटीत शासनाने निर्धारित केलेली प्रत्येक शेअरची रक्कम १०,००५/- भरून सभासद केले. मात्र, विरोधक ते रद्द व्हावेत, यासाठी न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयात दावा सुरू असून, सभासदत्व कायम राखण्यासाठी पिकविलेला सर्व ऊस कारखान्यास गळितास पाठविण्याचे आवाहन करून एकीकडे नवीन सभासदांची सहानुभूती तसेच विरोध करणाऱ्या संचालकां बद्दल घरातील अन्य सभासदांमध्ये सुद्धा नाराजी व्यक्त व्हावी, यासाठी एका दगडात दोन पक्षी मारून विरोधाचाही खुबीने राजकीय वापर करीत यशस्वी खेळी खेळली आहे.

वाढीव सभासद प्रश्न ऐरणीवर
वाढीव सभासदप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन या सभासदांची प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येणार असून, खऱ्या अर्थाने ‘बिद्री’च्या चिमणीचा राजकीय धूर उडणार आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींकडे कारखाना कार्यक्षेत्रातील राधानगरी, भुदरगड, कागल व करवीर तालुक्यांतील २१८ गावांतील सुमारे ७० हजार सभासदांचे लक्ष लागून राहिले आहे.