बँकांचे हप्ते थकले, पगार लांबले; उद्योग काढले विक्रीला !

येथील उत्पादनात ट्रक, ट्रॅक्टर्स इंडस्ट्रीजचा ८०, तर कास्टिंग्ज्, आॅटोमोबाईल, रेल्वेच्या पार्टस्चा २० टक्के वाटा आहे.

संतोष मिठारी - कोल्हापूर -काम (आॅर्डर्स) वाढेल, या अपेक्षेने उद्योजकांनी आपल्या कारखान्यांची उत्पादन क्षमता वाढवली. मात्र, त्या तुलनेत मिळणारे कामाचे प्रमाण कमी झाल्याने जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील काही उद्योग पुनर्विक्रीला काढण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. शिवाय काही उद्योजकांकडून बँकेच्या कर्जाचे हप्ते लांबणीवर पडत असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या तारखा पुढे सरकत आहेत. अमेरिका, युरोपसह भारतातील विविध स्वरूपांतील कार, अवजड मालवाहतूक ट्रक, कंटनेर, आदी वाहनांचा एक तरी सुटा भाग (पार्टस्) कोल्हापूरच्या उद्योगांमध्ये तयार होतोच. येथील उत्पादनात ट्रक, ट्रॅक्टर्स इंडस्ट्रीजचा ८०, तर कास्टिंग्ज्, आॅटोमोबाईल, रेल्वेच्या पार्टस्चा २० टक्के वाटा आहे.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी येथील अनेक उद्योजकांनी आपल्या शिलकीतून तसेच बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्जावर रक्कम घेऊन उद्योग, कारखान्यांचा विस्तार केला. दरमहा १२ हजार टन कास्टिंग्जचे उत्पादन करता येईल इतकी क्षमता उद्योजकांनी वाढविली आहे. त्यात अडीच हजार टनांपासून चार हजार टनांची क्षमता असलेल्या फौंड्री काही मोठ्या कंपन्यांनी उभारल्या आहेत. विस्तार केल्यानंतर उद्योजकांना अपेक्षित असल्याप्रमाणे आॅर्डर्स मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे उत्पादन क्षमता अधिक असूनही त्याच्या निम्म्यावर काम करावे लागत आहे. आर्थिक बोजा सहन होत नसल्याने काही उद्योग पुनर्विक्रीला काढण्यात आले असून, त्यांचे प्रमाण सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत आहे. कमी झालेले काम आणि त्यातच ज्या मोठ्या कंपन्यांकडून काम मिळाले आहे, त्यांच्याकडून ‘पेमेंट’ होण्यास निश्चित झालेल्या तारखेपेक्षा महिना ते दीड महिन्यांचा कालावधी जास्त लागत आहे. त्यामुळे उद्योग विस्तारासाठी काढलेले कर्ज आणि व्याजाचे हप्ते अनेक उद्योजकांकडून लांबणीवर पडत आहेत.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये तीन ते चार विविध युनिटच्या माध्यमातून काही उद्योगसमूह, कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या काही बऱ्यापैकी नफ्यात असलेल्या युनिटद्वारे अन्य युनिटमधील खर्च, त्यांची देखभाल, कामकाज चालवत आहेत. असे उद्योग, कंपन्या वगळता बहुतांश उद्योगांचे ‘बजेट’ कोलमडल्याचे चित्र आहे.


‘व्हॅट रिफंड’ अडकल्याने अडचण
गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून उद्योजकांचा व्हॅट करावरील रिफंड सरकारकडे अडकला आहे. त्याची रक्कम कोट्यवधी रुपये आहे. रिफंड मिळवून कर्जाचा बोजा हलका करण्यासाठी काही उद्योजकांची धडपड सुरू आहे. मात्र, त्यांना रिफंड मिळविण्यात यश आलेले नाही.


जिल्ह्यातील उद्योग अधिकतर आॅटोमोबाईल इंडस्ट्रीजवर अवलंबून आहे. या इंडस्ट्रीजमधील मंदीमुळे स्थानिक उद्योगांचे ‘बजेट’ कोलमडले आहे. या उद्योगांना काम देणाऱ्या मोठ्या कंपन्या आपली ‘बॅलेन्सशिट’ योग्य राहावी, यासाठी त्यांना मोठी गुंतवणूक करायला लावतात. त्या तुलनेत आवश्यक वेळेत परतावा मिळत नसल्याने स्थानिक उद्योग अडचणीत आले आहेत.
- रवींद्र तेंडुलकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन

ज्यांनी बँका, वित्तीय संस्था आणि ‘मार्केट’मधून पैसा उभारून आॅर्डस वाढतील, या आशाने उद्योगांचा विस्तार केला. मात्र, मंदीमुळे त्यांची आशा धुळीस मिळाली असून, आर्थिक बोजा पेलणे सहन होत नसल्याने काही युनिट, उद्योग पुनर्विक्रीला काढण्यात आल्याचे समजते. डिझेल-पेट्रोलच्या घटणाऱ्या किमती आॅटोमोबाईल सेक्टरच्यादृष्टीने चांगल्या आहेत. केंद्र सरकारचे आतापर्यंतचे धोरणात्मक निर्णय पाहता अर्थसंकल्प उद्योगांसाठी चांगला असेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याकडे आमच्या नजरा लागल्या आहेत.
- दिनेश बुधले, (मॅनेजिंग डायरेक्टर, बुधले अँड बुधले)