कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या घरफाळा विभागाची थकबाकी २५३ कोटी इतकी असून, त्यापैकी मागच्या वर्षापासून केवळ ४० कोटींची वसुली झाली आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे यापुढील तीन महिन्यांत जर ७५ कोटींची वसुली झाली तरच सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे.
घरफाळा विभागातर्फे प्रत्येक वर्षी केवळ त्या-त्या वर्षाचे वसुलीचे उद्दिष्ट जाहीर केले जात होते. मागील थकबाकीचे आकडे कधीही जाहीर केले जात नव्हते. त्यामुळे नेमकी थकबाकी किती आहे, याचा अंदाज कोणालाच येत नव्हता. माजी नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. घरफाळा विभागाची एकूण थकबाकी किती आहे, हे एकदा जाहीर करा, अशी त्यांनी मागणी केली होती.
त्यानुसार घरफाळा विभागातील चौकशी सुरू असतानाच मागील थकबाकीची माहिती संकलित करण्याचे कामही सुरू होते. गेल्या काही वर्षांची ही थकबाकी असून ती ११२ कोटींच्या घरात आहे. त्यावर ८६ कोटींचा दंड आकारला आहे. तीन कोटींची शास्ती लावण्यात आली आहे. चालू वर्षाची मागणी ५२ कोटी आहे. थकबाकीची ही एकूण रक्कम २५३ कोटींवर जाते. प्रत्यक्षात मागच्या वर्षापासून केवळ ४० कोटींची वसुली झाली आहे.
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. जर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार मिळाला नाही तर नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती.
चर्चेत राज्य सरकारने ठरवून दिलेले निकष कर्मचारी संघाने मान्य केले होते. मागील थकबाकीच्या ५० टक्के, तर चालू मागण्यांच्या नव्वद टक्के इतकी वसुली करण्यात येईल, असे कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. एकूण थकबाकीपैकी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या तीन महिन्यांत मिळून प्रत्येक महिन्याला २५ कोटी याप्रमाणे ७५ कोटींची वसुली होणे अपेक्षित आहे; परंतु वसुलीची गती एकदम संथ आहे. जानेवारीत २५ कोटी वसूल व्हायलाच पाहिजे; परंतु ती सोमवार (दि. १८) पर्यंत केवळ तीन कोटीच वसूल झाली. त्यामुळे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे केवळ अशक्य दिसत आहे.
वसुली झाली तरच पगारवाढ
कर्मचारी संघाने दिलेल्या हमीनुसार उद्दिष्टाप्रमाणे वसुली झाली तरच पगारवाढ मिळणार आहे. मंगळवारी प्रशासनातर्फे ही आकडेवारी देताना ‘आधी वसुली करा; तर पगारवाढ मिळेल,’ असा जणू इशाराच दिला आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात ‘प्रशासन विरुद्ध कर्मचारी’ असा संघर्ष अटळ आहे.