कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील सूक्ष्म वित्त पुरवठा संस्थांच्या (मायक्रो फायनान्स) कर्जाच्या विळख्यातून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट नियुक्त केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्याबरोबरच उपाययोजना सुचिवणार असून तीन महिन्यांत अभ्यास करून अंतरिम अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसाहाय्यता गटातील महिलांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला ह्यमायक्रो फायनान्सह्णकडून कर्ज घेतात. या कर्जाच्या जाळ्यात महिला हळूहळू अडकत जातात. या सर्वांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठीजालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली गटाची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुनेश्वरी एस., धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वनमती सी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखर या सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.
लक्ष्य प्रतिष्ठान (अमरावती)च्या अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष (राजगुरुनगर, जि. पुणे) विजयाताई शिंदे, लोकप्रतिष्ठान (उस्मानाबाद)च्या सचिव डॉ. स्मिता शहापूरकर, स्वयंसिद्धाच्या (कोल्हापूर) संचालिका कांचन परुळेकर या अशासकीय सदस्य आहेत, तर उमेद अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक मानसी बोरकर ह्या या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.
याचा करणार अभ्यास -
- मायक्रो फायनान्सच्या चक्रव्यूहात महिला कशा व का अडकतात
- महिला मायक्रो फायनान्सकडून कर्ज घेण्याची कारणे
- मायक्रो फायनान्सचा व्याज दर
- कर्ज वितरण व वसुलीची पद्धत
- कर्ज थकीत जाण्याची कारणे व त्याचा महिलांच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम
- ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कितपत यशस्वी झाले
- बचत गटांच्या उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध होते काअभ्यासगटाचे कामकाज असे चालेल
- अभ्यासगट अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार उपगट जिल्ह्यांना भेटी देतील
- राज्यातील महिलांशी चर्चा करून आर्थिक समस्या जाणून घेतील
- महिला आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्ष, महासंचालकांसोबत चर्चा करून बचत गट उत्पादने व विक्रीबाबत माहिती घेतील.
- अभ्यासगट मायक्रो फायनान्स कर्जमाफीसाठी नव्हे, तर महिलांच्या आर्थिक अडचणी व उपाययोजनांचा अहवाल देईल.