पंचगंगाप्रश्नी आणखी एक उपसमिती

उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय : प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृतीवर भर

 कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी जाणीवजागृती, त्वरितच्या उपाययोजना यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तपासणी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज, बुधवारी घेण्यात आला. पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर एकत्रित प्रयत्न होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या आज झालेल्या पहिल्याच बैठकीत हा निर्णय झाला. अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त विकास देशमुख होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बंद खोलीत ही बैठक झाली.
पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत काय केले याचा अहवाल मला न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती पुणे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी दिली. बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त देशमुख बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी राजाराम माने, महानगरपालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. मनोजकुमार शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी एस. एस. डोके, आदी उपस्थित होती.
आयुक्त देशमुख म्हणाले, पंचगंगा नदीच्या पर्यावरणीय अभ्यास करणाऱ्या ‘निरी’ संस्थेने प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशी उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माझ्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये एका पर्यावरणतज्ज्ञाची नियुक्ती येत्या दोन दिवसांत माझ्या स्तरावर होईल. दर दोन महिन्यांनी या नियंत्रण समितीची बैठक होईल.
आजच्या पहिल्या बैठकीत प्रत्यक्ष पाहणी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपअधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी, आदींचा समावेश असेल. उपसमिती प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती कामे झाली, जाणीवजागृतीसाठी काय केले याची पाहणी करील.
पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने प्रामुख्याने, प्लास्टर आॅफ पॅरिसचे गणपती न करता ते शाडूचे करावेत. विसर्जन स्वतंत्र हौदांमध्ये करावे, यासंबंधीच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगपालिकेने तयार केलेल्या २६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. याशिवाय जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या १०९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. शक्य तितक्या लवकर महानगरपालिका व ग्रामपंचायती, संबंधित खासगी उद्योगधंदे यांनी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याची सूचना केली. प्रदूषणासंबंधी तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याची सूचना दिली आहे.