कोल्हापूर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासकीय जमिनीची गरज असेल आणि त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे विकास आराखडे अजून मंजूर झालेले नसतील तर अशा ठिकाणी शासकीय जमीन देण्यासाठीचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}पंधराव्या वित्त आयोगामध्ये घनकचरा प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत. गावागावातून आता हे प्रकल्प होत असताना नगर परिषदा, नगर पंचायतींचे विकास आराखड्याचे काम अजूनही सुरू असल्याने आणि हे आराखडे मंजूर झाले नसल्यामुळे अशा ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी अडचण येत होती.
या अडचणीचा विचार करून आता असा जागेचा आगाऊ ताबा देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासाठी सोमवारी महसूल विभागाने आदेश काढला आहे.