यंत्रमाग संस्थाधारकांना थकबाकी हप्त्यासाठी ‘अभय’

अधिकाऱ्यांचाच हात : तीनशे कोटींसाठी निव्वळ तीन कोटी वसुलीची बोळवण

इचलकरंजी : कमी गुंतवणुकीत रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने वस्त्रोद्योगामध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार निगमकडून कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य आणि शासनाचे भागभांडवल देण्यात आले. मात्र, त्याची विविध संस्थांकडे ६३५.७७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. यापैकी कोल्हापूर जिल्हा संस्थांकडे ३०० कोटी रुपयांची वसुली असून, त्यासाठी तीन ते साडेतीन कोटींच्याच हप्त्याची वसुली करण्याचा घाट शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून घातला जात आहे.वस्त्रोद्योगात यंत्रमाग संस्था स्थापन करण्यासाठी साधारणत: ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक लागते. संस्थेकडील ४८ यंत्रमागाच्या कारखान्यातून कामगार, जॉबर, कांडीवाला, दिवाणजी, घडी कामगार, वहिफणी असा थेट रोजगार दिला जातो. याशिवाय यंत्रमागावर उत्पादित कापडापासून सायझिंग व प्रोसेसिंग उद्योग, गारमेंट उद्योगालाही चालना मिळते. तेथेही रोजगार उपलब्ध होतो. म्हणून राज्य शासनाने साधारणत: वीस वर्षांपूर्वी सहकार क्षेत्रात यंत्रमाग सोसायट्या स्थापन करून त्यांना शासकीय भागभांडवल व राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून अर्थसाहाय्य देण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी दहा टक्के स्व:भांडवल, वीस टक्के शासनाचे भागभांडवल, ७० टक्के एनसीडीसीचे अर्थसाहाय्य असा ढाचा निश्चित करण्यात आला.या यंत्रमाग सोसायट्यांना सुलभ पद्धतीने अर्थसाहाय्य मिळते आणि त्याच्या परतफेडीसाठी शासनाचा फारसा तगादा नसतो. हे लक्षात आल्यामुळे मध्यंतरी यंत्रमाग सोसायट्या स्थापन करण्याचे पेवच फुटले. यंत्रमागाबरोबरच सायझिंग, आॅटोलूम, प्रोसेसिंग अशा अधिक गुंतवणुकीच्या संस्थासुद्धा स्थापन झाल्या. राज्यभरामध्ये स्थापन झालेल्या संस्थांपैकी सर्वाधिक संस्था इचलकरंजी व परिसरामध्ये नोंदणी होऊन स्थापन झाल्या. या संस्थांकडे ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यामध्ये २४ संस्थांकडे २०० कोटींची थकबाकी आहे, अशी माहिती आता उजेडात आली आहे. इचलकरंजी शहर व परिसरातील या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने प्रोसेसर्स व आॅटोलूम संस्थांचा समावेश आहे. विशेषत: या सर्व संस्था बड्या मंडळींच्या असल्यामुळे संस्थांकडील वसुलीसाठी शासनाकडून बडगा उगारण्यात आला नसल्याने ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आता शासनाच्या वस्त्रोद्योग व सहकार खात्यामार्फत विशेष मोहीम राबवून सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याचे वस्त्रोद्योग उपसंचालक किरण सोनवणे यांनी सांगितले आहे. एकूणच ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी असूनसुद्धा त्याच्या वसुलीसाठी तीन ते साडेतीन कोटी रु. इतकेच वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या वसुलीसाठी निव्वळ एक टक्का उद्दिष्ट ठेवणे म्हणजे शासनाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी बोळवण केल्याचाच प्रकार असल्याचे येथे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)