महापालिका घेणार ६० कोटींचे कर्ज

थेट पाईपलाईन : महासभेची मंजुरी; निधीला कात्री लावू नका : नगरसेवक

कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेतील महापालिकेच्या हिश्श्याची १० टक्के रक्कम तसेच भूसंपादनाच्या खर्चासाठी ६० कोटींचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय आज, मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. प्रशासनाला सोयीप्रमाणे कर्ज उभारण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, यामुळे विकासकामांना कात्री लावू नका, अशी सूचनाही नगरसेवकांनी केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सुनीता राऊत होत्या. शहरवासीयांचे तीन दशकांचे स्वप्न असलेली काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना निविदा प्रक्रियेत अडकले आहे. जादा दराने निविदा आल्याने त्याचा किमान ८० कोटींचा फटका महापालिकेला बसणार आहे. महापालिकेच्या हिश्श्याच्या ४२ कोटींसह किमान १२५ कोटी रुपयांचा भार सोसण्याची महापालिकेची कुवत नाही. यासाठी प्रशासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे याची माहिती सभागृहास द्यावी, अशी जोरदार मागणी जयंत पाटील यांनी केली. हे पैसे उभारताना विकासकामांना कात्री लावू नका. कन्सल्टंटवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका, अशी मागणी भूपाल शेटे, आर. डी. पाटील, आदिल फरास यांनी केली. काळम्मावाडी योजनेला केंद्र सरकारच्या ‘युआयडीएसएसएमटी’ योजनेतील मंजूर ४२३.२२ कोटी निधीपैकी १९१ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. योजना सुरू करण्यास कोणतीही अडचण नाही. महापालिकेचा हिस्सा व भूसंपादनासाठी ६० क ोटींची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. औरंगाबाद व नागपूर येथेही जादा दरसूचीमुळे महापालिकेला स्वत:चे पैसे द्यावे लागले आहेत. जादा दरसूचीच्या रकमेची पुढील वर्षी तरतूद करावी लागणार आहे. पाईपलाईन योजनेमुळे नगरसेवकांचा विकासनिधी कमी केला जाणार नाही, अशी माहिती आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी दिली. (प्रतिनिधी)