कोल्हापूर, सांगलीचा पूर रोखण्यासाठी ३३०० कोटी, पाणी मराठवाड्याला देणार

जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी

कोल्हापूर : सांगली आणि कोल्हापूर परिसरातील पूर व्यवस्थापन करून ते पाणी मराठवाड्याला देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसाहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत. ३३०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक २३०० कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.

जागतिक बँकेच्या पथकाने १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याच सुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २३२८ कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ४०० मिलियन डॉलर्सचा म्हणजे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असणार आहे.

महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाच वेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्रात वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यांत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे.

नदी खोलीकरणही होणार

या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यामुळे पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगानेसुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकीकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळविणेसुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.