इंदुमती गणेशकोल्हापूर : गेल्यावर्षी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणाचा जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ३२४ जणांना फायदा झाला. पाटबंधारे विभागाने महापूर नियंत्रणाअंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या शिरोळमधील अर्जुनवाड, ढालवाड व शेडशाळ या तीन ठिकाणांहून ४ हजार ११३ टन वाळूचा उपसा करण्यात आला आहे. याची मुदत १० जून रोजी संपत आहे.
मात्र, यंदाच्या वाळू धोरणात महापूर नियंत्रण विषयाचा समावेश नाही, तसेच बारमाही वाहत्या नद्या असल्याने जिल्ह्यात वाळू उपसा होणार नाही, ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब ठरली आहे.नदीपात्रातील वाळूचा बेसुमार उपसा केल्याने माेठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास हाेत आहे. दुसरीकडे यानिमित्ताने वाळूची तस्करी, बेकायदेशीर वाहतूक आणि त्याअनुषंगाने गुन्ह्यांमध्ये वाढ, शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले असे अनेक प्रकार घडले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने दोन वर्षापूर्वी वाळू धोरण जाहीर केले. वर्ष २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत १० जूनच उजाडला. त्यामुळे पहिल्या वर्षी मोजक्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय दरात वाळू उपसा झाला.जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील अर्जुनवाड, ढालवाड व शेडशाळ या तीन ठिकाणांहून ४ हजार ११३ टन वाळूचा उपसा करून ताे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ३२४ जणांच्या घरकुलासाठी देण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत परवानगीकोल्हापुरात दरवर्षी सगळ्या नद्यांना पूर येतो. वाळू धोरणात मागील वर्षीपर्यंतच्या अधिसूचनेत महापूर नियंत्रणासाठी नदीपात्रातील गाळ, वाळू उपश्याला परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे जिल्ह्यातील शिरोळमधील वरील तीन गावांच्या ठिकाणी वाळू, गाळ उपश्याची परवानगी मागितली. जिल्ह्यात वरील तीन ठिकाणांवरील डेपोंमधून ७२०० टन वाळूला मागणी नोंदवली गेली. त्यापैकी ४ हजार ११३ टन वाळू ६०० रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे लाभार्थ्यांना विकण्यात आली.
काय आहे यंदाचे धोरण?नव्या वाळू धोरणात आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत वाळू, गाळ उपश्याचा समावेश नाही. बारमाही वाहत्या नद्यांमधील वाळू उपसा करायचा नाही हा कायदा असल्याने जिल्ह्यात यंदा वाळू उपसा होणार नाही.
वाळू धोरणात महापूर नियंत्रणाच्या तरतुदीचा समावेश नाही. शासनाने कृत्रिम वाळू उपश्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला २० टक्के आणि नंतर १०० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. - आनंद पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी