उपाध्यक्षांसह बांधकाम सभापतींना २५ लाख निधी

सदस्यांनाही सात लाख : पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापती यांना प्रत्येकी २५ लाख, तर सदस्यांना प्रत्येकी सात लाख रुपये निधी जिल्हा नियोजनमधून मिळणार आहे. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत हा तोडगा काढण्यात आल्याने निधी वाटपावरून जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा नियोजन समितीमधील वादावर पडदा पडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील निधीत खासदार व आमदार यांचा हस्तक्षेप थांबवावा व जिल्हा नियोजन समितीकडील निधी सर्व सदस्यांना मिळावा, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेचे सदस्य आक्रमक झाले होते. चार दिवसांपूर्वी अध्यक्षा विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जिल्हा नियोजनकडील निधीची मागणी केली होती. आमदार, खासदारांसाठी स्वतंत्र फंड असतो. तरीही ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करतात. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्था मोडकळीस आल्या आहेत. शासनाच्या नियमानुसार निधीचे वाटप करावे, अशी मागणी करत तसे केले नाही तर जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांचे मतदान घेऊन संपूर्ण ४० कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यास भाग पाडू, असा इशारा उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी दिला होता. या वादाचे पडसाद जिल्हा नियोजन मंडळाच्या शनिवारच्या बैठकीत उमटणार होते. बैठकीपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील व उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांच्याबरोबर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांची बैठक झाली. यामध्ये अध्यक्षांना ४० लाख, उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापतींना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना साडेसतराऐवजी पंधरा लाख, तर जिल्हा परिषद सदस्यांना सात लाख रुपये निधी देण्यासही मंत्री पाटील यांनी मान्यता दिल्याने या वादावर पडला.