शौचालयासाठी आता मिळणार १२ हजार अनुदान

‘स्वच्छ भारत मिशन’ नवीन योजनेचे नाव : ‘निर्मलग्राम’च्या नावात केला बदल

प्रकाश पाटील- कोपार्डे -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्यस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी आता १२ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य शासनाने घेतला आहे. हे अनुदान ज्या दिवशी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ला प्रारंभ करण्यात आला, त्या गांधी जयंतीपासून देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे २ आॅक्टोबरला ‘स्वच्छ भारत मिशन’ असे नामकरण करण्यात आले. निर्मल भारत अभियानातून शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी चार हजार ६०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. तसेच या लाभार्थ्यांला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मनरेगामधून चार हजार ५००, असे एकूण नऊ हजार शंभर रुपयांचे अनुदान मिळत होते. त्याऐवजी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ मधून आता १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यातील नऊ हजार रुपये (७५ टक्के) केंद्र सरकार, तर तीन हजार रुपये (२५ टक्के), राज्य सरकारमार्फत देण्यात येतील, तर मनेरगांतर्गत दिले जाणारे प्रोत्साहन अनुदान बंद करण्याचा निर्णयही झाला आहे. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांमधील शौचालयाच्या बांधकामासाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत ‘स्वच्छ भारत मिशन’मधून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सार्वजनिक शौचालयाच्या उभारणीसाठी दोन लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यातील एक लाख २० हजार रुपये केंद्र शासन (६० टक्के), तर ६० हजार रुपये राज्य शासन (३० टक्के) देणार असून, २० हजार रुपये (१० टक्के) लोकवर्गणीतून जमा करावे लागणार आहेत. याबाबतचा राज्य शासनाने तसा स्पष्ट अध्यादेश काढला आहे. ग्रामसेवकांचे काम होणार कमी !वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी मनरेगात साडेचार हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी लाभार्थ्याला जॉब कार्ड बनविणे, कुशल व अकुशल अशी कामगारांची प्रतवारी करणे, त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवणे ही कामे ग्रामसेवकांना करावी लागत होती. त्याचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्याला द्यावा लागत होता व ती रक्कम मिळत होती. मात्र, या अंमलबजावणीने मनरेगाचे प्रोत्साहन अनुदान बंद करण्यात येत असल्याने यापुढे ग्रामसेवकांचे हे काम कमी होणार आहे.