कल्याण ग्रोथ सेंटर रद्द करण्याची मागणी; मेट्रो कारशेडप्रमाणे हाही प्रकल्प होणार रद्द? 

संघर्ष समिती घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांपैकी १८ गावे महापालिकेतून वगळण्याची प्रक्रिया सरकारदरबारी सुरू आहे. मात्र, २०१५ मध्ये २७ गावांपैकी १० गावांच्या हद्दीतील एक हजार ८९ हेक्टर जमिनीवर कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. हे ग्रोथ सेंटर शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याने रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे. या भेटीतून तोडगा निघाला नाही, तर उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती समितीने दिली.

मेट्रो कारशेड आरेच्या जमिनीवर उभे करण्याचा मागील सरकारचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला आहे. आता ग्रोथ सेंटरचा निर्णयही बदलणार का, असा सवाल केला जात आहे. समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे व सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. पाटील म्हणाले की, ‘कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा २०१५ मध्ये करण्यात आली. एक हजार ८९ हेक्टर जागेवरील ग्रोथ सेंटरकरिता एक हजार ८९ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. दहा गावांत हे ग्रोथ सेंटर विकसित केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात २०१५ साली २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. आजची स्थिती वेगळी आहे. २७ गावांपैकी १८ गावांची स्वतंत्र कल्याण उपनगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारद्वारे सुरू आहे. ग्रोथ सेंटरच्या १० गावांपैकी काही गावे महापलिकेत तर काही गावे नव्या उपनगर परिषदेत समाविष्ट केली आहेत. या १० गावांत नव्या बांधकामांना एमएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी दिली जात नाही.

एका परवानगीकरिता तीन वर्षांचा कालावधी लागत आहे. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. या गावात एक गुंठा जमिनीचा भाव २५ लाख रुपये इतका आहे. शेतकऱ्यांची ५० टक्के जागा घेणार. ती विकसित करून देणार. त्यात रस्ता तयार करणार, लाइटची व्यवस्था करणार. सरकारकडून ग्राेथ सेंटरच्या विकासापाेटी ०.९५ एफएसआय दिला जात आहे. जागा ५० टक्के घेऊन एफएसआय इतका कमी कसा काय दिला आहे.’ 

‘बिल्डरांना कोणतीही आडकाठी नाही’

• १० गावांत शेकडो एकर जमिनी बड्या बिल्डरांनी घेतल्या आहेत. त्यांच्याकडून विकास सुरू आहे. त्यांना कोणतीही आडकाठी सरकारने केली नाही. केवळ शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. बड्या बिल्डरांचे प्रकल्प सुरू आहेत. 
• आता सरकारला ग्रोथ सेंटरसाठी घेण्यास जागा शिल्लक राहिलेली नाही. आता जर ग्रोथ सेंटर उभे करायचे तर शेतजमीन व शेतकऱ्यांची राहती घरे द्यावी लागतील. 
• महापालिका, एमएमआरडीए आणि नव्याने होऊ घातलेली नगर परिषद या तिहेरी पेचात येथील शेतकरी फसला आहे. त्यातून त्याची मुक्तता करण्याकरिता ग्रोथ सेंंटर रद्द करा, अशी मागणी समितीने केली आहे.