जळगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय भंगार धोरणाची घोषणा केली. त्यानुसार १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व्यावसायिक तसेच २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वैयक्तिक वाहने तपासणीत अपात्र ठरल्यास ते भंगारात टाकली जाणार आहे. या धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यात १ लाख ७२ हजार ९९२ वाहने भंगारात जाऊ शकतात.
सध्याच्या नियमानुसार एखाद्या वाहनाची स्थिती चांगली असली व संबंधित वाहन मालकाच्या इच्छेनुसार पर्यावरण कराचा भरणा व फेरनोंदणी करून या वाहनाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देता येते. जुन्या वाहनांमुळे अपघातांचा धोका तसेच प्रदूषण वाढत असल्याने शासनाचे हे नवीन धोरण ठरविले आहे. त्यातही मुदत कमी केल्यामुळे नवीन वाहने खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. परिणामी, बाजारात वाहन निर्मिती व उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते. रस्त्यांच्या परिस्थितीवर वाहनांचे आयुष्य ठरत असले तरी केंद्र सरकारने भारतभर दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे विणले आहे. संपूर्ण देशभरात रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. प्रदूषण टाळण्यासाठी सीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय निर्माण करण्यात आलेला आहे.
एका वाहनाला पंधरा वर्षांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, वाहन सुस्थितीत असेल तर पर्यावरण कर व फेरनोंदणी करून वाहनाला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते. वाहनाची स्थिती चांगली व वापरण्यास योग्य असेल तर दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ देता येते; परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत वाहने सुस्थितीत असतात. शक्यतो नवीन वाहन घेण्याकडेच किंवा अलीकडे दोन-चार वर्षे वापर झालेले जुने वाहन घेण्याकडेच लोकांचा कल असतो. जळगाव जिल्ह्यात ५ लाख ७६ हजार ६४२ इतकी वाहनांची संख्या असून त्यात ४ लाख ७४ हजार ९१४ इतकी दुचाकींची संख्या आहे. १ लाख ७२ हजार ९९२ वाहने नव्या निर्णयानुसार भंगारात जाऊ शकतात.
आरटीओ कार्यालयातील नोंदी काय सांगतात?
१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी खासगी वाहने : २ लाख २० हजार
१० वर्षांपेक्षा जास्त व्यावसायिक वाहने : ३५ हजार २१२