जळगाव : भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही़. लोकशाहीमध्ये कायदा सर्वोच्च असतो. त्यामुळे राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी सर्वानुमते निर्णय व्हावा, अशी मागणी भ्रष्टाचार जनआंदोलन न्यास संघटनेकडून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा यासाठी २०११ मध्ये देशात लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी जनतेने आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन २०१४ पर्यंत चालले. लोकपाल लोकायुक्त आंदोलनाचा देशात ऐतिहासिक परिणाम झाला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोक निर्भय बनले. लाखो लोक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरल्यामुळे सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला. दोनवेळी मध्यरात्रीपर्यंत विशेष संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. अखेर १ जानेवार २०१४ रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे़. मात्र, राज्य सरकार चालढकल करीत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी आपले राजकीय लक्ष तत्काळ केंद्रित करून समाज व लोकहितासाठी सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी सर्वानुमते निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासचे जळगाव जिल्हा संघटक सुरेश पाटील, जळगाव तालुका अध्यक्ष शेख लतिफ शेख गयास, जामनेर तालुका अध्यक्ष जयराम पाटील, पारोळा तालुका अध्यक्ष गोरख पाटील आदींची उपस्थिती होती.