लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये वारंवार चुका करून मनपाला २५० कोटींपर्यंत भुर्दंड देणाऱ्या मनपातील झारीतील शुक्राचार्याच्या मुद्द्यावरून शासनाच्या अंदाज समिती सदस्यांनी मनपा आयुक्तांना चांगलेच धारेवर धरले. जनतेच्या करातील रकमेचा अशा प्रकारे अपव्यय करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न करीत, तुमच्या हलगर्जीपणामुळे जनतेच्या करातील २५० कोटींच्या निधीचा अपव्यय केला असल्याचा ठपका अंदाज समिती सदस्यांनी मनपा प्रशासनावर ठेवला आहे.
शासनाच्या तीस आमदारांच्या अंदाज समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारपासून आपल्या आढावा घेण्याचा प्रक्रियेला सुरुवात केली. मंगळवारी सकाळी ११ वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात समिती अध्यक्ष रणजीत कांबळे यांच्या उपस्थितीत ही आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महानगरपालिकेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये घनकचरा प्रकल्प, भुयारी गटार योजना व अमृत अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील पाणी मीटरच्या निविदांमध्ये झालेल्या घोळाबाबत समिती सदस्यांनी मनपा आयुक्तांना विविध प्रश्न करीत कडक शब्दांत धारेवर धरले.
रस्ते फोडणाऱ्या ठेकेदारावर दुरुस्तीची जबाबदारी का नाही?
शहरात सुरू असलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या कामादरम्यान रस्त्यांच्या झालेल्या खोदकामानंतर ते रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम ठेकेदारावर का सोपविले गेले नाही, असा प्रश्न अंदाज समिती सदस्यांनी विचारला. त्यावर आयुक्तांनी मजीप्राने ही निविदा काढली असल्याचे सांगितले. मजीप्राच्या अधिकाऱ्याने याबाबत ही निविदा काढताना शासनानेच फोडलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासंदर्भात ठेकेदारावर जबाबदारी न टाकण्याचा सूचना दिल्याचे सांगितले. याबाबत समिती सदस्यांनी शासनाने दिलेल्या आदेशाची प्रत आहे का, असा प्रश्न विचारला असताना, याबाबत शासनाने लेखी नाही तर तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले.
नागरिकांचा कराच्या बदल्यात खड्डे दिले
नागरिकांकडून महापालिकेला कर दिला जातो. मात्र, मनपा प्रशासनाने निविदांचा घोळ करून, जनतेला खड्डे देण्याचे काम केले असल्याचा आरोप अंदाज समिती सदस्यांनी मनपा प्रशासनावर लावला. नवीन रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी उभारण्याची ऐपत मनपाची नाही. आता निधी कोठून उभा करणार, असा प्रश्न अंदाज समिती सदस्यांनी उपस्थित केला.
अंदाज समिती सदस्यांकडून आयुक्तांची झाडाझडती
१. राज्यातील कोणत्याच महापालिकेने अशा प्रकारे ठेकेदाराने फोडलेले रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम महापालिकेकडेच घेतलेले नाही. जळगाव महापालिका इतकी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे का?
२. मनपातील योजनांच्या चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पांघरुण घालण्याचे काम मनपाकडून सुरू, त्याबाबत राज्य शासनाकडे सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना.
३. मनपाला कोट्यवधींचा भुर्दंड देणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही?
४. मनपा आयुक्त म्हणून आपण स्मार्ट दिसत आहात, मनपाचा एकछत्री अंमल आपल्याला पाहिजे म्हणून सर्व विभागप्रमुखांची कामे काढून आपल्याकडे करून घेतल्याचा आरोप अंदाज समिती सदस्यांनी मनपा आयुक्तांवर लावला. त्या आरोपांना मनपा आयुक्तांनी नकार दिला.