अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपये महाविकास आघाडीचे दीड वर्ष उलटूनही बँकांना दिली नाही. परिणामी नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना चोर ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज फेड करूनही प्रोत्साहनपर पैसे शासनाने दिले नाहीत व थकबाकीदारांना कर्जाच्या रकमेत सूट दिली. त्यामुळे अनेक शेतकरी थकबाकीत गेले, अशा परिस्थितीत अजित पवार यांनी चालू खरीप हंगामापासून तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी असल्याचे सांगितले तेव्हापासून शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडे तीन लाख रुपये पीककर्जाबाबत विचारणा होत आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पीक कर्ज वाटप समितीने राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने निश्चित केलेला ‘स्केल ऑफ फायनान्स’मध्ये बदल केला. त्यामुळे पीककर्ज वाटपात मोठी गोंधळाची परिस्थिती तयार झाली आहे. रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, पेट्रोल, डिझेल, शेतमजूर, ट्रॅक्टर भाडे आदींच्या किमती भरमसाठ वाढल्या असताना पीककर्ज वाटपाची रक्कम कमी केली आहे. गेल्यावर्षी सोयाबीनला हेक्टरी ५८ हजारांचे पीककर्ज मिळत होते. सन २०२१च्या खरीप हंगामासाठी हेक्टरी ४९ हजार रुपये कर्ज वाटप करावे, असे परिपत्रक जळगाव जिल्ह्याच्या पीककर्ज वाटप समितीने काढले आहे.
पीककर्ज वाटपास बँक अधिकाऱ्यांची नकारघंटा
राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीने निश्चित केलेल्या ‘स्केल ऑफ फायनान्स’प्रमाणे कर्ज वाटप करण्यास राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, खासगी, सहकारी व शेड्युल्ड बँक अधिकाऱ्यांनी हात आखडता घेतला असून पीककर्ज वाटपास स्पष्ट नकार देत आहेत. कोरोना परिस्थितीमुळे बाजार समित्या, जनावरांचे बाजार अजूनही बंद आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात भाजीपाला, दूध विकताना पोलिसांनी अडविले. कर्जमुक्ती योजना आल्या, मात्र अंमलबजावणी करताना सरसकट कर्जमुक्ती न केल्याने शेतकऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचली आहे.
कर्जमाफीची भीक नको, पण तुमच्या बँक अधिकाऱ्यांना आवरा, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
राष्ट्रीयीकृत,ग्रामीण, खासगी आणि सहकारी बँक अधिकाऱ्यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकांना हरताळ फासले आहे. पीककर्जासाठी शेतातील ‘उभे’ पीकच तारण असताना बँक अधिकारी पीककर्जासाठी इतर बँकांचे बाकी प्रमाणपत्र, जमिनीचा ७/१२, ८-अ, सर्च रिपोर्ट, फेरफार नक्कल, जमिनीचे मूल्यांकन, स्टँप पेपर आणि रजिस्टर्ड गहाणखताची मागणी करतात. एवढी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये खर्च करून १५ दिवस लागतात. अनेकदा तलाठ्यांना पैसे देऊन ७/१२ वर बोजा नोंदवूनसुध्दा बँक अधिकारी पीककर्ज वाटप करीत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.
कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सिबील खराब झालेले आहे, असे कारण सांगून बँक कर्मचारी शेतकऱ्यांना पीककर्ज देत नाहीत. मात्र दलालांच्या मध्यस्थीने आर्थिक व्यवहार करून त्याच शेतकऱ्यांचे सिबील बँक कर्मचारी व्यवस्थित करून देताना दिसत आहेत. बँकांना तत्काळ दलाल मुक्त करावे.
-संदीप पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, जळगाव