लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महापालिकेची सर्व आर्थिक परिस्थिती ही केवळ गाळे प्रश्नावर अवलंबून असून, गाळे प्रश्न मार्गी लागला तरच मनपाची आर्थिक परिस्थिती सावरेल, असे मत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना व्यक्त केले होते. या प्रश्नावर आता मनपाने धोरण निश्चित करून, तसा ठरावदेखील सत्ताधाऱ्यांनी महासभेत बहूमताने मंजूर केला आहे; मात्र धोरण निश्चित करून, ठराव करून दीड महिन्यांपेक्षा अधिकचा वेळ होऊनही मनपा प्रशासन गाळे प्रश्नावर अजूनही कारवाई किंवा लिलाव करण्यास अपयशी ठरलेले दिसून येत आहे.
गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या मालकी असलेल्या राजकमल चौक परिसरातील १८ मुदत संपलेले गाळे जिल्हा परिषदेने सील करून, ताब्यात घेतले आहेत. तीन वर्षांपूर्वीचा प्रश्न जिल्हा परिषदेने सोडविला असून, तब्बल ९ वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला गाळे प्रश्न मात्र मनपा प्रशासनाला सोडविता आलेला नाही. याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. याच विषयावर मनपाची सर्व आर्थिक परिस्थिती अवलंबून आहे. याच विषयामुळे मनपाला शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. असे असतानाही आता मनपाकडून मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांकडून थकीत भाडे वसुलीसह गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई का करत नाहीत? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे.
ठरावाला केवळ ३५ जणांनी दिला पाठिंबा
१२ मे रोजी झालेल्या महासभेत गाळे प्रश्नाबाबत मनपाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी मिळाली होती; मात्र ऑनलाइन सभेत हा विषय घेण्यात येवू नये, अशी भूमिका भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी घेतली होती, तसेच सेनेकडून ४२ जणांचा पाठिंबा असल्याचे सांगत हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता; मात्र या प्रस्तावाला केवळ ३५ जणांनी पाठिंबा दिला असून, सेना व बंडखोर नगरसेवकांमधील अनेक नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे दिसून येत नाही. दरम्यान, ऑनलाइन सभेत त्यावेळी ५३ जण उपस्थित असल्याचे दिसून येत होते. तर काही जण कनेक्ट होऊ शकले नव्हते. या ठरावामुळेदेखील मनपाने कारवाई थांबवली आहे का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
भाजपकडूनही प्रस्ताव नाही
महासभेत हा ठराव बहुमताने मंजूर केल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी ऑनलाइन महासभेत पूर्ण बहुमत नसल्याचे सांगत हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची मागणी केली होती. हा ठराव मंजूर झाला तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा भाजप सदस्यांनी दिला होता; मात्र दीड महिन्यात भाजपनेदेखील याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. त्यामुळे भाजपनेदेखील या ठरावाला अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दिल्याचे दिसून येत आहे.
जि.प.करू शकते, मग मनपा का नाही?
गाळे प्रश्नावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ज्या प्रकारे कारवाई केली आहे, त्या प्रकारे मनपा प्रशासन का कारवाई करत नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेष जि.प.मालकीच्या गाळ्यांबाबतच्या प्रश्नावर जि.प.चे कोणतेही आर्थिक गणित फारसे अवलंबून नव्हते. तरी जि.प.ने याप्रकरणी कारवाई केली; मात्र मनपा प्रशासनाला आता कारवाई करण्यास नेमका काय अडथळा आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.