वन्यप्राणी संरक्षक कायदाच रद्द करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 27, 2021 04:20 IST2021-08-27T04:20:46+5:302021-08-27T04:20:46+5:30

जळगाव जिल्ह्यात बिबट्यांची उत्पत्ती पाहता अन्नाच्या शोधात ते जंगल सोडून शेतांमध्ये वावरत आहेत. भीतीदायक वातावरणात काम करण्याची स्थिती शेतकऱ्यांवर ...

Repeal the Wildlife Conservation Act | वन्यप्राणी संरक्षक कायदाच रद्द करा

वन्यप्राणी संरक्षक कायदाच रद्द करा

जळगाव जिल्ह्यात बिबट्यांची उत्पत्ती पाहता अन्नाच्या शोधात ते जंगल सोडून शेतांमध्ये वावरत आहेत. भीतीदायक वातावरणात काम करण्याची स्थिती शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यात हरण व रानडुक्कर यांच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. ‘लोकमत’ने याबाबत वाडे, सावदे, दलवाडे परिसरात रानडुकरे आदी वन्यप्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केले असून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्याने या संघटनेमार्फत या वृत्ताचे कौतुक करण्यात आले आहे.

शासनाचा वन्य प्राणी संरक्षण कायदा असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्राण्यांना प्रत्युत्तर देता येत नाही. मात्र मागील काही वर्षांपासून बिबट्यांनी शेतकऱ्यांवर हल्ला करून घायाळ केले आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. शेतात मजूर कामाला यायला तयार नाहीत. बिबट्या मादी वर्षातून चार पिलांना जन्म देते व वयाच्या चाळिशीपर्यंत पिलांना जन्म देत असते. त्यात नवीन जन्माला घातलेले मादी बिबट्या वर्षातून दोनदा पिलांना जन्म देतात, यांचा गुणाकार केला तर काही दिवसांत प्रत्येक शेतात बिबटेच बिबटे दिसतील व शेतकऱ्यांना नि:शस्त्र त्यांचा सामना करावा लागेल. एक दिवस शेतकरीच त्यांचे खाद्य बनवून देईल, असे या संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

शासनाने वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करावा अन्यथा शेतकऱ्यांना शस्त्र परवाना द्यावा जेणेकरून शेतकऱ्यांना बिबट्यापासून स्वतःचे संरक्षण करता येईल. हरण, रानडुक्कर, गवा, नीलगाई हे वन्य प्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात अतोनात नुकसान करत असतात. त्यांचाही बंदोबस्त वन विभागाने करावा, अशी मागणी या पत्रकात करण्यात आली आहे.

शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप पाटील, जळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन, उपाध्यक्ष किरण गुजर, सचिन शिंपी, अखिलेश पाटील, विनोद धनगर, खुशाल सोनवणे, नंदलाल पाटील, विनोद पाटील, देवेंद्र पाटील, विजय पाटील, अजित पाटील, वैभव पाटील यांनी ही मागणी केलेली आहे.

Web Title: Repeal the Wildlife Conservation Act