मालमत्तांची विक्री रोखण्यासाठी ‘आर.एल.’च्या 3 संस्थांना नोटीस

By Admin | Updated: June 19, 2017 11:07 IST2017-06-19T11:07:00+5:302017-06-19T11:07:00+5:30

स्टेट बॅँकेची कारवाई : आर.एल.गृपचेही बॅँकेकडे 763 कोटी घेणे

Notice to the three R.L. organizations to stop the sale of assets | मालमत्तांची विक्री रोखण्यासाठी ‘आर.एल.’च्या 3 संस्थांना नोटीस

मालमत्तांची विक्री रोखण्यासाठी ‘आर.एल.’च्या 3 संस्थांना नोटीस

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव,दि.19 -  कर्जाची परतफेड न झाल्याने मालमत्ता कोणीही विकत घेवू नये म्हणून स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाने माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांच्या मालकीच्या आर.एल.गोल्ड प्रा.लि., मानराज ज्वेलर्स प्रा.लि. व मे.राजमल लखीचंद ज्वेलर्स या तीन संस्थांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, कर्ज प्रकरणातील ही नियमित प्रक्रिया आहे तसेच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.
यासंदर्भात ईश्वरलाल जैन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की,  स्टेट बॅँकेकडून आर.एल.गोल्ड प्रा.लि. या संस्थेच्या नावावर 72 कोटी 34 लाख 123 रुपये, मानराज ज्वेलर्स प्रा.लि. या संस्थेच्या नावावर 78 कोटी 91 लाख 36 हजार रुपये व मे.राजमल लखीचंद ज्वेलर्स (अमरीश ईश्वरलाल जैन) या फर्मच्या नावावर 213 कोटी 42 लाख 35 हजार 918 रुपये असे एकूण 364 कोटी 67  लाख 72 हजार रुपये कर्ज घेतले  होते. हे कर्ज म्हणजे रोकड स्वरुपात नव्हे तर सोने घेतले होते. हे कर्ज प्रकरण झाले तेव्हा सोन्यावर 1 टक्के कस्टम डय़ुटी लावण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी ती 10 टक्के झाली. त्यामुळे बॅँकेने 9 टक्के कस्टम डय़ुटी जास्त लावल्याने हा आकडा 526 कोटीवर पोहचला. 
कर्ज प्रकरण मंजूर झाले तेव्हा सरकारची कस्टम डय़ुटी 1 टक्केच असल्याने त्याचीच आकारणी होणे  अपेक्षित आहे. या कस्टम डय़ुटीचा हिशेब केला तर बॅँकेकडे  आर.एल.गृपचे 763 कोटी घेणे आहे. 
 
खंडपीठात दावा दाखल.. स्टेट बॅँकेने लावलेली कस्टम डय़ुटी नियमबाह्य असल्याच्या मुद्यावर ईश्वरलाल जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दावा दाखल केला आहे. सद्यस्थित हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, कर्ज फेडण्यासाठी दोन संस्था बॅँकेने विकत घ्याव्यात म्हणून बॅँकेला आम्ही लेखी कळविले आहे, मात्र बॅँक मालमत्ता विकत घ्यायला तयार नसल्याचेही ईश्वरलाल जैन यांनी सांगितले. 
 
कर्ज प्रकरणात एखाद्या संस्थेचा बॅँकेला ताबा घ्यावयाचा असेल तर त्यासाठी जिल्हाधिका:यांची परवानगी लागते. बॅँक परस्पर कोणताही ताबा घेवू शकत नाही. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. बॅँकेचे अधिकारी मला भेटले. नोटीस देवून ते सिल्लोड येथे गेले. हा नियमित प्रक्रियेचा एक भाग आहे.            
 -ईश्वरलाल जैन, माजी खासदार.

Web Title: Notice to the three R.L. organizations to stop the sale of assets