लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यातील सात शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या शालार्थ क्रमांकात अनियमितता झाल्याचा आरोप आ. किशोर पाटील यांनी विधानसभेत केला होता. त्यानुसार गठीत समितीची पुनर्रचना करण्याचे आदेश शासनाने काढले असून यानुसार मुंबई व नाशिकचे तीन अधिकारी जळगाव जिल्ह्यातील वर्षभरात देण्यात आलेल्या शालार्थ क्रमांकाची चौकशी करणार आहेत. तीन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनी दिले आहेत.
आ. किशोर पाटील यांनी २०१९ मध्ये विधानसभेत याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यानंतर नाशिकच्या अनेक आमदारांनी हा प्रश्न उचलल्यानंतर या बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात वर्षभरापूर्वी समिती नियुक्त केलेली होती. मात्र, या समितीकडून चौकशी न झाल्याने अखेर या समितीच्या कामाची व्याप्ती व येणाऱ्या अडचणी बघता समितीची पुनर्रचना करण्यात येत असल्याचे १ एप्रिलच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. दरम्यान, या चौकशीसाठी आता सविस्तर पथके नियुक्त करून त्यांच्याकडे जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तीन महिने केवळ चौकशीचेच काम
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांमधील शालार्थ आयडींच्या चौकशीसाठी विविध समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या चौकशीच्या तीन महिन्यांच्या काळात संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने चौकशीचे काम करायचे असून प्रमुख वगळता अन्य सदस्यांची मूळ कारभार हा अन्य व्यक्तींकडे सोपविण्यात यावा व समिती सदस्यांकडे केवळ चौकशीचे काम द्यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.
जिल्ह्यात हे अधिकारी करणार चौकशी
जळगाव जिल्ह्यातील २० मार्च २०१९ ते १४ ऑगस्ट २०२० पर्यंत देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. यात २९७ प्राथमिक व ५९९ माध्यमिक शाळांमधील शालार्थ आयडीची चौकशी होणार आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी महेश पालकर हे या समितीचे प्रमुख असून नाशिक माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर व उपशिक्षणाधिकारी अनिल शहारे यांचा समितीत समावेश आहे.