सुरेशदादांच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी

घरकुल प्रकरण : ११ जणांच्या जामीन अर्जांवरील सुनावणी ‘तहकूब’

औरंगाबाद / जळगाव : घरकुल प्रकरणात माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांनी दाखल केलेले ‘ट्रान्स्फर पिटिशन’ सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केले आहे. त्यांचे आणि राज्य शासनाने शिक्षेत वाढ करण्याबाबतचे अपीलही मुंबई उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे सुरेशदादा आणि राज्य शासनाच्या अपिलांवर आता मुंबईला सुनावणी होणार आहे.सुरेशदादा जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘ट्रान्स्फर पिटिशन’ दाखल केले होते. त्यांच्या अपिलावर महाराष्टÑाबाहेरील कोणत्याही उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती सुरेशदादांनी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळाली नसल्यामुळे सुरेशदादांसह एकूण ११ जणांच्या अपिलांवर मंगळवारी औरंगाबाद खंडपीठात होणारी सुनावणी बुधवारपर्यंत ‘तहकूब’ करण्यात आली.विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी त्याला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेणे योग्य होईल, अशी विनंती केली. त्यामुळे खंडपीठाने ११ जणांच्या अपिलांवरील सुनावणी ६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.या प्रकरणात शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण, तर सुरेशदादा जैन यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सत्यजित बोरा आणि इतरांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन, अ‍ॅड. अश्विन होन, अ‍ॅड. महेश देशमुख, अ‍ॅड. बी.आर. वर्मा, अ‍ॅड. आर.आर. मंत्री, अ‍ॅड. व्ही.डी. सपकाळ, अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख आदी काम पाहत आहेत.घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी धुळे सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेले जगन्नाथ वाणी, राजेंद्र मयूर, प्रदीप रायसोनी, सुरेशदादा जैन आणि पी. डी. काळे यांच्यासह लता भोईटे, मीना वाणी, अलका लढ्ढा, साधना कोगटा, विजय कोल्हे आणि सुधा काळे या ११ जणांच्या जामीन अर्जांवर मंगळवारी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होती.सुरेशदादा यांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आजच सुरेशदादा यांचे ‘ट्रान्स्फर पिटिशन’ मंजूर केले. त्यांचे आणि राज्य शासनाचे अपील सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळाली नाही. त्यावर उर्वरित १० जणांनी सुद्धा त्यांचे जामीन अर्ज मुंबईला हस्तांतरित करण्याची विनंती खंडपीठास केली. कारण उर्वरित १० जणांनी सुद्धा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील आणि जामीन अर्ज दाखल केले आहेत.एकाच प्रकरणाची दोन न्यायालयांत सुनावणी होणे न्यायोचित होणार नाही. सर्व सुनावणी एकत्र व एकाच ठिकाणी व्हाव्यात अशी अशी विनंती इतरांनी केली आहे.