25 कोटींची कामे ठरविणार समिती

नगरविकास विभागातर्फे परिपत्रक जारी : मनपाने पाठविलेला प्रस्ताव बारगळला

जळगाव : मुख्यमंत्र्यांनी शहर विकासासाठी जाहीर केलेल्या 25 कोटीच्या निधीसाठी मनपाने पाठविलेला प्रस्ताव आमदार सुरेश भोळे यांच्या मागणीवरून अडगळीत टाकत या निधीतून कामे करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समितीलाच कामे कोणामार्फत करावीत, हे ठरविण्याचे अधिकार असून आमदार भोळे यांनी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ही कामे करण्याची विनंती पालकमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांकडे केली आहे. निधी 31 मार्च  2018 र्पयत खर्च     करावा लागणार15 मार्च रोजी देखील आमदार सुरेश भोळे व चंदूलाल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असता त्यांनी तत्काळ 25 कोटींचा निधी महापालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास या योजनेअंतर्गत जळगाव महानगरपालिकेस वितरीत करण्याचे मंजूर केले. शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत तसे परिपत्रक देखील काढण्यात आले आहे. जळगाव शहर मतदार संघासाठी मंजूर झालेला निधी 31 मार्च 2018 पूर्वी खर्च करावयाचा असून त्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख गटारी, रस्ते, लहान पूल आणि इतर मुलभूत सुविधांचीच कामे करावयाची आहेत.भेदभाव केला नाही -आमदार भोळेयाबाबत आमदार सुरेश भोळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मनपातील सत्ताधा:यांनी 25 कोटीचा प्रस्ताव पाठविताना विश्वासात घेतले नाही. वास्तविक या निधीसाठी आम्ही पाठपुरावा केला होता. जर तो प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी दाखविला असता तर  त्या प्रस्ताव एक-दोन बदल सुचविले असते व आज ही वेळ आली नसती.  मात्र आधी झालेल्या रस्त्यांची कामे त्यात घेण्यात आलेली होती. डी-मार्टचा रस्ता किंवा असेच काही रस्ते समाविष्ट केलेले होते. मात्र आजही अनेक कॉलनी एरियात रस्ते, गटारी, पाणी आदी मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. 60 टक्के गटारी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हे नागरिक ‘आम्ही कर भरत नाहीत का?’ म्हणून जाब विचारतात. तरीही त्याचे दखल घेतली जात नव्हती. मनपाला सांगूनही सहकार्य मिळत नाही. साधे खड्डे देखील बुजवत नाहीत. त्यामुळे 25 कोटीच्या निधीतून आता कॉलनी भागातील रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठय़ाची कामे समाविष्ट असतील. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सव्र्हे करून प्रस्ताव आधीच दिला आहे. त्यात कोणत्याही पक्षाचा नगरसेवक असला तरीही भेदभाव केलेला नाही. त्यात आता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे काही बदल असल्यास ते सुचवतील. महापौरांना विनंती आहे की, अजूनही वेळ गेलेली नाही. विविध प्रश्नांवर बसून चर्चा करून निर्णय घेता येतील.  मनपाने सुचविलेली कामे दुस:या टप्प्यातआमदार भोळे म्हणाले की, मनपाने पाठविलेला प्रस्ताव रद्द केलेला नाही. त्यातील काही कामे या प्रस्तावात घेतली जातील. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आणखी 25 कोटीचा निधी यानंतर देण्याचे मान्य केले आहे. त्यात उर्वरीत कामे घेतली जातील, असे सांगितले.  मनपाने हगणदरीमुक्तीचा केलेला दावा खोटा आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे आमदार भोळे यांनी सांगितले.