जिल्ह्यातील सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढीत (ग.स. सोसायटी) गेल्या काही वर्षांपासून सहकाराचा अक्षरश: पोरखेळ चालला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आधीच जिल्ह्यातील सहकार चळवळ अडचणीत असताना केवळ संचालकांच्या स्वार्थासाठी ही सत्तेची साठमारी सुरू असल्याने ही संस्थाही लवकरच अडचणीत आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
जिल्ह्यात सहकारी चळवळीला सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरणी, सहकारी पतपेढ्या, सहकारी बॅंका असा मोठा इतिहास असतानाही गेल्या काही वर्षांपासून या सहकार चळवळीला उतरती कळा लागली आहे. सहकारी कारखानदारी तर संचालकांच्या पोटभरू कारभाराने देशोधडीला लागली. राज्याप्रमाणे जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांच्या मालकीचे हे सहकारी साखर कारखाने खासगी मालकांना विकण्याची वेळ आली. त्यातही काही धनाढ्य नेत्यांनी खासगी कंपनीच्या नावावर स्वत:च हे कारखाने कमी किमतीत बळकावले. त्या पाठोपाठ जिल्ह्यात सहकारी पतसंस्थांचे पेव फुटले. या पतसंस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा लुबाडता येऊ शकतो, हे ध्यानात आल्यानंतर अपवाद वगळता अनेकांनी या सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्याचा धडाका लावला. त्यात चांगल्या उद्देशाने व गरजूंना आर्थिक हातभार लावण्याच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतक्या पतसंस्था वगळता उर्वतीत पतसंस्थांच्या अध्यक्ष व संचालकांनी स्वत:च्या नातलगांच्या नावाने कोट्यवधींचे असुरक्षित कर्ज उचलले. ज्याची फेडच केली गेली नाही. त्यामुळे या पतसंस्था अवसायनात गेल्या. त्यानंतरही प्रशासकांशी मिलिभगत करीत या पतसंस्थांच्या मालमत्तांची स्वस्तात विक्री करून त्या स्वत:च खरेदी करणे, ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी मॅचिंगचा व्यवहार करून जेमतेम ३०-४० टक्के रक्कमच परत देत उर्वरित रक्कम हडपण्याचे प्रकार घडले. बीएचआर मल्टी स्टेट पतपेढीचे प्रकरण तर राज्यभर नव्हे देशभर गाजते आहे. अशात आता सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी असल्याने आतापर्यंत सुस्थितीत असलेल्या ग.स. सोसायटीत संचालकांच्या कोलांटउड्या सुरू झाल्या आहेत. तर त्याचा फायदा घेत नोकर भरती करण्यात आल्याचे आरोपही सुरू झाले आहे. तर अध्यक्षांनी गैरप्रकाराचा आरोप फेटाळला आहे. आधीही ग.स. सोसायटी अनेकदा आरोपांच्या व वादाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. एका सहकारी सोसायटीमध्ये कोणाची सत्ता असावी, यासाठी आता जिल्ह्यातील राजकारणीही लक्ष घालायला लागले आहेत. किंबहुना काही इच्छुकच त्यांची मदत घेत असल्याचेही चित्र आहे. सहकारात असे राजकारण घुसल्याने ही एकमेव सुस्थितीत असलेली संस्थाही डबघाईला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.