ओबीसी आरक्षणासाठी जे येथे जमले आहेत. त्यांनी सावध राहावे, जास्त विरोध केला, तर तुमच्यामागे आयकर विभाग लागेल. जे घाबरतील त्यांनी थेट भाजपमध्ये जावे. म्हटले एकदम स्वच्छ व्हाल, असा टोला मारून भुजबळ यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. यावेळी गुलाबराव पाटील हे कॅबिनेट बैठकीत ओबीसींच्या प्रश्नांवर कायमच सहकार्य करत असतात, असे सांगितले, तर तुरुंगात असताना आमदार कपिल पाटील यांच्यामुळे जीव वाचला, असेही भुजबळ म्हणाले.
खासगीतही आरक्षण द्या -भुजबळ
सध्या देशात दोन जण विकत आहेत आणि दोन जण विकत घेत आहेत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. केंद्र सरकारविरोधात २००६ मध्ये आंदोलन केले. त्यावेळी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंह यांनी यात लक्ष घातले आणि आरक्षण मिळाले होते. २०१७ मध्ये अचानक आरक्षण काढून टाकण्यात आले. नंतर पुन्हा निवडणुका जवळ आल्यावर आरक्षण देण्यात आले. या मधल्या काळात जे नुकसान झाले. त्याची भरपाई कशी करणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सारे काही आरक्षण संपवण्यासाठी -भुजबळ
परिषद संपल्यावर भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘ओबीसींची जनगणना करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे, तसेच इम्पेरिकल डेटादेखील दिला जात नाही. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्या जातात. हा सर्व प्रकार आरक्षण संपवण्यासाठी आहे. आरक्षण हे घटनेने दिले असून, त्यासाठी सर्व ओबीसींनी एकत्र यायला हवे. लढाई द्यायला हवी. लोकशाहीत लढाई देण्याचे काही टप्पे असतात. त्यात पहिला टप्पा हा जनजागृतीचा असतो. त्यासाठीच ही परिषद आहे.’
परिषदेत मांडलेले ठराव
- १९३१ नंतर जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे २०२१ आणि त्यानंतरच्या सर्व जनगणना या जातीनिहाय करण्यात यातव्या.
- केंद्राने रोहिणी आयोगाला जो इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून दिला आहे. तोच डेटा राज्य सरकारला द्यावा, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
- घटनेच्या १६ व्या कलमात समान संधीचा हक्क व आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे कुठलाही कायदेशीर आधार नसलेली ५० टक्के आरक्षणाची अट रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात यावी.
- ओबीसींना नोकरी आणि शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी क्रिमिलेअरची वार्षिक मर्यादा ठरवली आहे. ही अट रद्द करण्यात यावी.
- पूर्णपणे खासगी असलेल्या कंपन्या, कारखाने आणि संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली जावी आणि त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.
- सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातदेखील आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्यानुसार सर्व खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद लागू करण्यात यावी.
- सध्याच्या तरतुदीनुसार एससी, एसटींना पदोन्नतीत आरक्षण आहे. ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे.
- जिल्ह्यातील ५४ ओबीसी जाती आणि मुस्लीम समाजातील १३ जमातींची एकजूट उभारत ‘आम्ही सर्व ओबीसी’ हीच आमची ओळख, असा निर्धार करत आहोत. या जिल्ह्यात ओबीसी हक्क समन्वय समिती या मंचाची निर्मिती करत आहोत. रक्षणासाठी ही समिती संवैधानिक मार्गाने राज्यभरात आंदोलन करेल.