शासनाचा निर्णय : गाळेधारकांना दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांवर थकीत भाड्यापोटी मनपाने लावलेल्या पाचपट दंडाची रक्कम राज्य शासनाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य शासनाने मंगळवारी काढलेले आदेश महापालिकेला प्राप्त झाले असून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्याही सूचना शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत चर्चा केल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी दिली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी भाजपनेदेखील गाळेधारकांवर लावण्यात आलेल्या पाचपट दंडाची रक्कम रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेत बहुमताने मंजूर केला होता. याच ठरावाची अंमलबजावणी आता शासनाकडून होणार आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे.
शास्तीची रक्कम मात्र गाळेधारकांना भरावी लागेल
राज्य शासनाने गाळेधारकांनी वर लावण्यात आलेल्या पाचपट दंडाची रक्कम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, महापालिकेने थकीत भाड्यापोटी लावण्यात आलेली २% शास्ती गाळेधारकांना भरावीच लागणार आहे. यासह रेडीरेकनरनुसारदेखील भाडे गाळेधारकांना भरावे लागणार आहे. दरम्यान, ज्या गाळेधारकांनी पाचपट दंडाच्या रकमेसह भाडे भरले आहे, त्या गाळेधारकांची ही रक्कम इतर भाडेपट्ट्यात समायोजित करण्याचेही आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे.
कोट..
मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांची अनेक वर्षांपासून पाचपट दंडाची रक्कम माफ करण्याची मागणी होती. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली होती. तसेच नगरविकासमंत्र्यांच्या जळगाव दौ-याच्या वेळेसदेखील याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार अखेर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे गाळेधारकांना नक्कीच याचा फायदा होणार आहे.
-नितीन लढ्ढा, माजी महापौर
व्यापाऱ्यांवर पाचपट दंड लावून एक प्रकारे अन्याय झाला होता. याबाबत तोडगा काढण्यात शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. महापालिकेचे देखील नुकसान होणार नाही व व्यापाऱ्यांचे देखील नुकसान होणार नाही असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे गाळेधारकांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबत नगर विकास मंत्र्यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू होता. गाळेधारकांची जुनी मागणी अखेर राज्य शासनाने मान्य केली आहे.
- गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री
भाजपच्या काळातच पाचपट दंड रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. गाळेधारकांसोबत भाजपने देखील ही मागणी सातत्याने लावून धरली होती. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे.
-सुरेश भोळे, आमदार
म नपाने लावलेला पाचपट दंड हा गाळेधारकांना भरणे शक्यच नव्हते. शासनाने हा निर्णय घेऊन गाळेधारकांना दिलासा दिला आहे. मात्र गाळेधारकांची मुख्य मागणी रेडीरेकनर चे दर देखील रद्द करण्याची मागणी आहे. शासनाने याबाबत देखील सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
- डॉ. शांताराम सोनवणे, अध्यक्ष गाळेधारक संघटना