गाळेधारकांकडील थकीत रकमेत ५० कोटींची घट

पाच पट दंड माफ झाल्याने दिलासा : शासनाने निर्णय दिल्यानंतर आता कारवाईचे अडथळेही दूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांकडे तब्बल ९ वर्षांपासून असलेल्या थकीत भाड्यावर मनपाने लावलेला पाच पट वसुलीचा दंड शासनाकडून रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे गाळेधारकांकडे थकीत असलेल्या एकूण रकमेत तब्बल ५० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. गाळेधारकांच्या दृष्टीने शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे; मात्र गाळेधारक अजूनही २ टक्के शास्ती व रेडिरेकनरबाबतदेखील शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत आहेत. तर दुसरीकडे मात्र आता शासनाने निर्णय घेतल्यावर मनपा प्रशासनासाठी कारवाईचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे.

गाळेधारकांकडे ९ वर्षांची एकूण थकीत रक्कम ही ३०० कोटीपर्यंत होती. त्यात अनेक गाळेधारकांनी महापालिकेकडे ५ पट दंडाच्या रकमेसह पूर्ण रक्कम भरली होती. त्यामुळे ही मागणी काही अंशी कमी झाली होती. आता ५ पट दंडाची रक्कमदेखील आता कमी होणार असल्याने एकूण रकमेत ५० कोटींची घट होऊन गाळेधारकांकडे सुमारे २३० ते २४० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम आहे.

आता वसुलीचा मार्ग मोकळा

मनपा प्रशासनाने काही दिवसांपासून गाळेधारकांकडे असलेली थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती; मात्र गाळेधारकांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर नगरविकास मंत्र्यांनी मनपा आयुक्तांशी चर्चा केली होती. त्यामुळे मनपाने ही कारवाई थांबवली होती. आता शासनाने गाळेधारकांच्या मागणीप्रमाणे ५ पट दंडाचा मनपाचा निर्णय रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे मनपाने रेडिरेकनरनुसार वसुली करण्यासह थकीत भाड्यावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीदेखील वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेदेखील आता गाळेधारकांसाठी जे करायचे होते ते पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आता मनपाकडून कारवाई अटळच आहे. यासाठी मनपाकडून बैठकांचे सत्र सुरू आहे.

ज्यांनी रक्कम भरली त्यांची रक्कम होणार समायोजित

तीन वर्षांपूर्वी मनपाचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त किशोरराजे निंबाळकर यांनी गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याची रक्कम वसुली केली होती. यावेळी गाळेधारकांनी ५ पट दंडाच्या रकमेसह ही रक्कम भरली होती. आता शासनाने ५ पट दंड रद्द केल्यामुळे ज्या गाळेधारकांनी आधी ही रक्कम भरली आहे, अशा गाळेधारकांच्या भरलेल्या रकमेतून आधी भरलेली रक्कम इतर भाड्यात समायोजित करण्याचेही आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.