स्टीलचे दर अकरा हजारांनी घसरले; स्टील सिटीतील उद्योजक हैराण

स्टील सिटीत उद्योजकांची चिंता वाढली असून, दर घसरण्यासह आता वीजबिलातील सवलतही या महिन्यापासून मिळणार नसल्याने संकटात आणखी वाढ झाली आहे. 

जालना : मध्यंतरी स्टीलच्या दरात आलेली बूम झपाट्याने खाली आली आहे. ६१ हजार रुपये प्रतिटनावरून हे दर थेट सर्व करांसह ४९ हजार रुपये टनावर येऊन ठेपले आहेत. यामुळे स्टील सिटीत उद्योजकांची चिंता वाढली असून, दर घसरण्यासह आता वीजबिलातील सवलतही या महिन्यापासून मिळणार नसल्याने संकटात आणखी वाढ झाली आहे. 

लॉकडाऊननंतर सुरू झालेल्या स्टील उद्योगाने अनेक संकटांवर मात करून  मोठ्या धीराने हा उद्योग सुरू केला. मोठ्या प्रमाणावर मागणीपूर्व उत्पादन घेतले. परंतु नंतर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या तीन टक्के सवलतीचा मोठा लाभ रिअल इस्टेट क्षेत्राला झाला. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र वेगाने वाढले. परिणामी स्टीलची मागणी वाढली. मात्र, गेल्या दहा ते बारा दिवसांमध्ये स्टीलच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने उद्योजकांची चिंता वाढली आहे. दरकपातीसह जीएसटी विभागाचा ससेमिरादेखील माेठी डोकेदुखी ठरत आहे.   

एकीकडे दरातील घट आणि दुसरीकडे वीजबिलात मिळणारी एक ते दीड टक्के सवलतही आता रद्द होणार आहे. त्यामुळे किमान ती तरी कायम ठेवावी, अशी मागणी येथील उद्योजकांची असून, यासंदर्भात ते पालकमंत्री राजेश टोपे, आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या माध्यमातून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेणार आहेत.    

सेकंडरी स्टीलचा मुद्दा गौण
राज्यातील नामांकित स्टील उद्योजकांचे स्टील हे प्रायमरी मानले जाते. या मुद्द्यावर एसएमई स्टील उत्पादक संघटनेने पाेलाद मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एसएमई  स्टील उत्पादन करणारे उद्योजकही बड्या कंपन्यांप्रमाणेच उत्पादनासंदर्भात सर्व ते तांत्रिक निकष पाळून दर्जेदार स्टील निर्माण करतात. परंतु आम्हाला सेकंडरी स्टील म्हणून नाकारले जाते. ही बाब गंभीर आहे. यावर पाेलाद मंत्रालयातील सचिव रसिका चोबे यांनी पत्र देऊन सरकारदरबारी प्रायमरी आणि सेकंडरी अशी वर्गवारी केलेली नसल्याचे म्हटले आहे.   
- योगेश मानधनी, अध्यक्ष, स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, महाराष्ट्र