अवैध वाळू उपसामुळे दोन वर्षांत शासनाचे बुडले ६ कोटींचे उत्पन्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 11, 2019 00:17 IST2019-11-11T00:15:58+5:302019-11-11T00:17:23+5:30

भोकरदन तालुक्यात अवैध वाळु उपसामुळे शासनाचे मागील दोन वर्षात जवळपास ६ कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे.

Government earns Rs 3 crore in two years due to illegal sand consumption | अवैध वाळू उपसामुळे दोन वर्षांत शासनाचे बुडले ६ कोटींचे उत्पन्न

अवैध वाळू उपसामुळे दोन वर्षांत शासनाचे बुडले ६ कोटींचे उत्पन्न

ठळक मुद्देलिलाव होणे गरजेचे : पावसामुळे भोकरदनच्या नद्यांमध्ये वाळूचा साठा

भोकरदन : भोकरदन तालुक्यात अवैध वाळु उपसामुळे शासनाचे मागील दोन वर्षात जवळपास ६ कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यातच यावर्षी भोकरदन तालुक्यातील सर्वच नद्यांना पाणी आल्यामुळे नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहून आली आहे. अवैध वाळु उपसा रोखण्यासाठी तालुक्यातील सर्वच नद्यातील वाळू पट्यांचा लिलाव करणे गरजेचे आहे़
तालुक्यातील पुर्णा, गिरजा, केळना या नद्याच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळुचा उपसा करण्यात येतो. कोरड्या दुष्काळामुळे नद्यांना दोन ते तीन वर्षांपासून मोठे पूर आले नाही. त्यामुळे वाळू माफियांनी या तिनही नद्यांचे पात्र अक्षरश: पोखरून काढले होते. परिणामी, नदीच्या पात्रात वाळुच दिसत नव्हती. याकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होते.
यावर्षी भोकरदन तालुक्यात परतीच्या पावसात पुर्णा, गिरजा, जुई, केळना, धामणा या नद्यांना मोठे पूर आले. त्यामुळे नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळुचा साठा आला आहे. नद्यांमध्ये वाळुसाठा आल्याने वाळू माफियात सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. सध्या नद्यांतून अवैध वाळू उपसाही सुरू आहे. परिणामी, यामुळे शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे गौण खनिजाचे उत्पन्न बुडत आहे.
जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी भोकरदन तालुक्यातील नद्यांमधील वाळु पट्यांचा लिलाव करून अवैध वाळू उपशाला लगाम लावण्याची मागणी करण्यात येत आहे़
दोन वर्षांपासून लिलाव बंद
तालुक्यातील नद्यांमधील वाळू पट्याचे दोन वर्षांपासून लिलाव झाले नव्हते. मात्र यावर्षी सर्व ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींचे ठराव घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात आले आहे. लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, तालुक्यातील अवैध वाळु उपसा करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. भोकरदन तालुक्यात गौण खनिजाच्या माध्यमातुन शासनाला ३ कोटी रुपयापर्यंत महसुली उत्पन्न मिळते. ते दोन वर्षात मिळाले नसल्याचे तहसीलदार संतोष गोरड यांनी सांगितले.

Web Title: Government earns Rs 3 crore in two years due to illegal sand consumption