येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या नियोजनाबद्दलही शंका घेऊन पाहिजे तसे नियोजन न झाल्यानेच कोरोनाचे उपचार रुग्णांना वेळेत मिळाले नसल्याने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे आ. लोणीकर म्हणाले. या सर्व गंभीर मुद्यांना लक्षात घेऊन आपण ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयाने या याचिकेतील सर्व मुद्दे लक्षात घेत ती दाखल करून घेतानाच प्रशासनातील आरोग्य विभागातील अनेक वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याचेही यावेळी लोणीकरांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ६२/२०२१ या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या याचिकेत त्यांनी जालना जिल्ह्यातील रिक्तपदांसह आरोग्य केंद्रात सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी मशीन नसणे आदी मुद्दे याचिकेत समाविष्ट केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यात प्रामुख्याने
राष्ट्रीय आरोग्य योजनेनुसार ३ हजार लोकसंख्येला १ आरोग्य उपकेंद्र, तर २० हजार लोकसंख्येसाठी १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तर ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना १ ग्रामीण रुग्णालय असणे अपेक्षित आहे; परंतु महाराष्ट्रात मात्र त्या विपरीत परिस्थिती आपल्याला दिसून येईल. महाराष्ट्रात एकूण १० हजार ६३८ उपकेंद्र, १ हजार ८२३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तर २७३ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था प्रचंड भयानक असून जालना जिल्ह्यात ४३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, तर केवळ ५ प्रयोगशाळा आहेत. प्रत्येक आरोग्य केंद्राला १ प्रयोगशाळा असणे अपेक्षित आहे. ज्या प्रयोगशाळा आहेत त्या प्रयोग शाळेत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नाही, अशी दयनीय अवस्था आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आहे, असेही लोणीकर यावेळी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
विद्यार्थी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १०३ पैकी केवळ ४९ पदे भरलेली असून ५४ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सेवकांच्या २७० पैकी १०४ पदे रिक्त आहेत. महिला आरोग्य सेवकांची १७० पदे रिक्त असल्याचेही त्यांनी सांगितले.