आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शासनाकडील प्रतिपूर्तीची रक्कम गत दीड वर्षापासून अप्राप्त

जालना : वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळावा, यासाठी शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला चालना दिली. परंतु, गत दीड वर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या संस्थांना शासनाकडील देय असलेली प्रतिपूर्तीची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी शासनस्तरावरून आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रवेश प्रक्रियेनंतर शासन संस्थांना प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करीत असते. परंतु, २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील अर्ध्याहून अधिक व २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील पूर्ण रक्कम अद्याप शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही. निधी मिळावा यासाठी संस्थाचालकांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

किती अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात किती मिळाले?

२०१७-१८ या वर्षात मिळाली पूर्ण रक्कम

२०१७-१८ या वर्षात आरटीई अंतर्गत २१४ शाळांमध्ये १५४६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. या प्रवेशाच्या अनुषंगाने शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रतिपूर्ती रकमेनुसार जवळपास अडीच कोटींहून अधिकची रक्कम देण्यात आली आहे.

२०१८-१९ या वर्षातील अर्धी रक्कम रखडली

२०१८-१९ या वर्षात आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यातील २४३ शाळांमध्ये १८६८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. त्यापोटी जवळपास चार कोटी रुपये शासनाकडून देण्यात आले आहेत. अद्याप उर्वरित अर्ध्याहून अधिक प्रतिपूर्ती रक्कम मिळालेली नाही.

२०१९-२० या वर्षात किती मिळाले?

कोरोनापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षात २०१९-२० मध्ये आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यातील २९५ शाळांमध्ये ३२९५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. या प्रक्रियेंतर्गत संस्थांना जवळपास १५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. परंतु, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम मिळालेली नाही. दरम्यान, कोरोनामुळे खासगी शाळांचेही आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील शाळांची रखडलेली प्रतिपूर्ती रक्कम त्वरित आणि एकाच टप्प्यात द्यावी, अशी मागणी मेस्को संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गजानन वाळके यांनी केली.

शासनाकडे पाठपुरावा

जिल्ह्यात चालू शैक्षणिक वर्षातील आटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वीच्या प्रवेशाची संस्थांची रक्कम मिळावी, यासाठी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

- कैलास दातखीळ, शिक्षणाधिकारी

जिल्ह्यात आरटीई नोंदणीकृत शाळा २९०

२०१७-१८ १५४६

२०१८-१९ १८६८

२०१९-२० ३१७७